CMMAS: डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार महिला कल्याण एवं उत्थान के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश में महिला कल्याण (CMMAS) को समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं के साथ ही मनरेगा जाब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं इस योजना की पात्र होंगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड भी जरूरी रहेगा। केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी योजना की पात्र नहीं होंगी। सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी के टीके लगवाना जरूरी है।
अब दो किस्तों में मिलेंगे पांच हजार रुपए : शालू
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना (Chief Minister Maternity Assistance Scheme) का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर या आशा के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) 2.0 लागू कर दी है। नए नियमों के तहत अब तीन किस्तों में मिलने वाले पांच हजार दो किस्तों में मिलेंगे।
इसके अलावा योजना का लाभ पाने के लिए पिता के आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। दूसरा बच्चा लड़की होने पर योजना की पूरी धनराशि मिलेगी। योजना (CMMAS) का लाभ लेने के लिए समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। इसमें फार्म भरने की जरूरत नहीं है, आशा कार्यकर्ता और एएनएम पोर्टल पर सीधे लाभार्थी का ब्योरा भर सकेंगी।
पिता के आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि योजना में पहले पिता का आधार कार्ड होना अनिवार्य था, अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे अब उन महिलाओं को भी लाभ मिल सकेगा जो तलाकशुदा और सिंगल मदर हैं। केवल मां के आधार कार्ड पर योजना (CMMAS) का लाभ मिल सकेगा। दूसरा बच्चा होने पर पहली किस्त (तीन हजार रुपये) तो मिलेगी, लेकिन दूसरी किस्त तभी मिलेगी जब दूसरा बच्चा बालिका होगी। यह राशि बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए है।