बिजली के नए-नए उपकरणों के अस्तित्व में आने के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बिजली बनाने के परम्परागत स्त्रोत उसी तेजी से घटते जा रहे है। ऐसे समय में ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग ही एक मात्र उपाय है। इसी के दृष्टिगत बिजली की खपत कम करने के बारे में सरकारी, गैर सरकारी व औद्योगिक और व्यवसायिक संस्थानों के लिए सरकार ने 2 लाख रूपए तक का ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार देने की योजना लागू की है।
अतिरिक्त उपायुक्त आशिमा सांगवान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए, इस योजना के तहत ऐसे संस्थान जिनमें एक मेगावाट से अधिक का अधिभार हो, को इस योजना में शामिल किया जायेगा। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़े औद्योगिक व व्यवसायिक संस्थानों जिनमें एक मेगावाट से अधिक लोड़ के उपभोक्ता को पुरस्कार तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा सर्टिफिकेट एंव शील्ड देकर सम्मानित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत एमएसएमई औद्योगिक संस्थान कनेक्टेड लोड 100 किलो वाट से एक मेगावाट तक है। ऐसे उपभोक्ताओं को प्रथम पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख रूपए तक का ईनाम दिया जायेगा। इसी तरह सरकारी भवन व कार्यालय जिनका कनेक्टिग लोड 30 किलो वाट से 500 किलो वाट तक है, उनको एक लाख रूपए तक की पुरस्कार राशि दी जायेगी।
इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में कोई नया अनुसंधान एवं विकास का उल्लेखनीय कार्य किया हुआ हो तो उसे भी 2 लाख रूपए तक की पुरस्कार राशि दी जायेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं जो कोई भी व्यक्ति, संस्थान या औद्योगिक इकाई इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते है, वे सभी अपने नामांकन भरकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय रेवाड़ी के कमरा नंबर 205 में 23 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट www.hareda.gov.in पर या किसी भी कार्य दिवस में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।