मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत में नए बस स्टैंड सिवाह से इलेक्ट्रिक सिटी ( Electric Bus Service ) बस सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पानीपत में पहले सात दिन इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा मुफ्त करने की घोषणा की, ताकि लोग अपनी कार व निजी वाहनों को छोड़ सार्वजनिक परिवहन से यात्रा कर सकें।
सिटी बस सेवा का रूट भी शहर के लोगों की मांग व आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। पानीपत में फिलहाल तीन इलेक्ट्रिक सिटी ( Electric Bus Service ) बस चालू की गई हैं। शीघ्र ही पांच अन्य बसों को भी बेड़े में शामिल किया जाएगा। सिटी बस सेवा यात्री किराया 10 से 50 रुपये के बीच होगा और रूट 28 से 30 किलोमीटर का होगा। शहर के लगते गांवों में सिटी बस सेवा का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा।
इन शहरों में जून तक Electric Bus Service शुरू करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पानीपत और जगाधरी में इलेक्ट्रिक सिटी बस के लांच के बाद पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, रोहतक और हिसार सहित सात शहरों में सरकार की ओर से जून 2024 तक इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
रेवाड़ी सहित 9 नगर निगमों में शुरू होगी सिटी बस सेवा
मनोहर लाल जो प्रदेश के वित्तमंत्री भी हैं, उन्होंने अपने वर्ष- 2023-2024 के बजट अभिभाषण के दौरान घोषणा की थी कि प्रदेश के 9 नगर निगमों और रेवाड़ी शहर में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत आज पानीपत से उन्होंने स्वयं की है। इसी कड़ी में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में मौजूदा सिटी बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। यह पूरे देश में किसी भी राज्य द्वारा शुरू की गई एक अनूठी परियोजना बन गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 450 अत्याधुनिक, वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों (Electric Bus)के बेड़े के साथ, 12 वर्षों से अधिक समय की 2450 करोड़ रुपये की यह परियोजना प्रदूषण रहित पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन 11 लाख किलोमीटर 11 लाख लोग हरियाणा परिवहन की बसों से यात्रा करते हैं। रोडवेज के बेड़े में 4651 बसों सहित 562 बसें किलोमीटर स्कीम तथा लगभग 1300 परमिट वाली बसें रूट पर दौड़ रही हैं।
7 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों ( Electric Bus) के लिए 110 करोड़ की लागत से बनेंगे नए बस स्टैंड
परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के 7 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 3-3 एकड़ में 110 करोड़ की लागत से नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे, जिनमें चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बस निविदा प्रक्रिया के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक इकाई कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सीईएसएल द्वारा राष्ट्रीय ई-बस प्लान के तहत किए गए एक वैश्विक निविदा प्रक्रिया के बाद, 375 (12 मीटर लंबी) बसों के लिए ऑर्डर दिया गया था, जिसका उपयोग इन सिटी बस सर्विस के तहत परिचालन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा मिनी बसें भी चालू की जाएंगी।