दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है कि बारिश में गरीब के मकान का नुकसान होने पर उसे 80 हजार रुपये की मदद की जाएगी और इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा, ताकि गरीबों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि इस मुआवजा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संबंधित उपायुक्त को पावर दी जाएगी, ताकि पात्र व्यक्ति को जल्द से जल्द मिल सके. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले केवल बाढ़ के दौरान मकान में हुए नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान था और खेत में ट्यूबवेल पर बने कमरे के नुकसान होने पर मुआवजे का तो प्रावधान भी नहीं था.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पौने तीन साल में ऐसे कदम उठाएं, जिनका लाभ सीधा लाभार्थी को मिला है. उन्होंने कहा कि डीसी रेट की नौकरी जो बोझ बन गई थी और योग्य युवाओं को सरकारी व्यवस्था में काम करने का अवसर नहीं मिल रहा था. इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक साल में कौशल रोजगार का प्रावधान किया है. कौशल रोजगार में जिस परिवार की आय 1.80 लाख से कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.
