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श्रमिक क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर असंगठित श्रमिकों को करें पंजीकृत : डीसी

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श्रमिक क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर असंगठित श्रमिकों को करें पंजीकृत : डीसी

डीसी यशेन्द्र सिंह ने जिला सचिवालय सभागार में मंगलवार को एक बैठक में असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिक क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर असंगठित श्रमिकों को जागरूक किया जाए और उनके ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण किए जाएं ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।

 

डीसी ने कहा कि असंगठित कामगार जो किसी अन्य पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं और उनका कहीं पीएफ नहीं कटता है ऐसे श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत करवाएं। सरकार की ओर से अटल सेवा केन्द्र पर असंगठित श्रमिकों के लिए नि:शुल्क ई-श्रम कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि ई-श्रम कार्ड के जरिए सरकार श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता व बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। सभी पात्र नागरिक अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर यह कार्ड जरूर बनवाएं।

 

यशेन्द्र सिंह ने बताया कि ई-श्रम कार्ड का मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा श्रमिकों तक पहुंचाना है। सरकार की योजना के अनुसार श्रमिकों को 2 लाख तक का बीमा व दिव्यांग होने पर 1 लाख तक की आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक को नि:शुल्क मुहैया करवाया जाता है। ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए श्रमिक अपने साथ आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक की पास बुक साथ लाएं।

 

उन्होंने जिला के लोगों से अनुरोध किया है कि गांवों के अधिक से अधिक पात्र लोग अटल सेवा केन्द्रों पर पहुंचकर ई-श्रम कार्ड बनवाकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ई-श्रम कार्ड बनवाकर श्रमिक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सुविधाओं का लाभ लें। उन्होंने बताया कि इस कार्ड के लिए 16 से 59 साल का व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल डॉट जीओवी डॉट इन के जरिए कामगार या तो खुद कर सकता है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निशुल्क है। कामगारों को पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पंजीकरण पर श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा, जो यह विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, राशन कार्ड आदि की पोर्टेबिलिटी को सरल बनाएगी।