डीसी अशोक कुमार गर्ग ने उक्त योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से एमएसएमई योजना के तहत भुगतान संबंधित मुद्दों के विवाद का शीघ्र निवारण करने के लिए नई पहल की गई है। इस योजना के तहत हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद द्वारा मध्यस्थता की जाती है। उद्यमी एमएसएमई पोर्टल पर अपना दावा दर्ज करवाते हुए भुगतान संबंधित मुद्दों के विवाद का शीघ्र व समयबद्ध समाधान करवा सकते हैं।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उद्यमी को अपना दावा
https://samadhaan.msme.gov.in/ पोर्टल पर दर्ज करवाना होगा तथा 15 दिन उपरांत फार्म एक, दो व तीन उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र व अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जमा कराने होंगे तथा इसके उपरांत डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से 35 सौ रुपए शुल्क जमा कराना होगा।
