रेवाड़ी के बड़े प्राइवेट स्कूल सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा नियम 134ए के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं कर रहे है. आज भी एडमिशन ना होने के कारण स्कूलों से धक्के खाकर अभिभावक और बच्चे शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे और कहा कि प्राइवेट स्कूल एडमिशन करने से इनकार कर रहे है. आपको बता दें कि कल जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारीयों के साथ बैठक कर आदेश दिए थे कि सभी बच्चों के एडमिशन कराएं जाएँ.
लेकिन आज अभिभावक जब अपने बच्चों को लेकर स्कूल गए थे जिले के बड़े नामी स्कूलों ने एडमिशन करने से इनकार कर दिया और बाकी कई स्कूलों ने कुछ बच्चों का एडमिशन आज किया भी है. एडमिशन के लिए अंतिम तारीख 24 दिसंबर से बढाकर 31 दिसंबर की गई थी. लेकिन नहीं लगता कि अभी भी सभी बच्चों के एडमिशन कल तक हो पायेंगे.
आपको बता दें कि गरीब अभिभावक और उनके बच्चे पिछले 10 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर एडमिशन किये जाने की मांग कर रहे है , लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मांग को सरकार के सामने रखकर एडमिशन करने से इंकार किया हुआ है. प्राइवेट स्कूलों कीमांग है कि सरकार नियम 134ए के तहत पढने वाले बच्चों की 5 वर्षो की बकाया फ़ीस जारी करें. जो अभिभावक गलत आय प्रमाण पत्र बनवाकर नियम 134ए का फायदा लेना चाहते है उनकी भी जाँच हो.
जिस मांग पर एडीसी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर आय प्रमाण पत्र की जाँच करने के आदेश दिए गए थे. डीसी ने शिक्षा विभाग को निर्देश थे कि दो सदस्यीय टीम बनाकर प्राइवेट स्कूलों में भेजी जायें जो बच्चो का एडमिशन कराने में मदद करेगी. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कपिल पुनिया ने भी ये मानते है कि कुछ बड़े स्कूल एडमिशन नहीं कर रहे है. जिनसे उन्होंने बातचीत की है और कल तक सभी बच्चों का एडमिशन कर दिया जाएगा.
