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सीएम विंडो सहित अन्य डिजीटल सेवाएं जनमानस के लिए सहयोगी

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सीएम विंडो सहित अन्य डिजीटल सेवाएं जनमानस के लिए सहयोगी

डीसी यशेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियांवयन डिजीटल प्लेटफार्म पर प्रभावी रूप से किया जा रहा है। ऐसे में सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित समस्याओं व शिकायतों का निवारण तत्परता से करना सुनिश्चित करें। डीसी सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में सीएम विंडो, सरल पोर्टल, एसएमजीटी, सीपी ग्राम, आरटीएस व ई आफिस संबंधित प्रोजेक्ट के डिजीटल प्लेटफार्म पर क्रियांवयन की समीक्षा कर रहे थे। डीसी ने ई आफिस में डीआईपीआरओ कार्यालय के निरंतर अग्रणी रहने पर उनकी कार्यशैली की सराहना की तथा अन्य विभागों को भी ई आफिस में डीआईपीआरओ कार्यालय का अनुकरणीय बनने के लिए प्रेरित किया।

सीएम विंडो व एसएमजीटी आमजन का सीएम से सीधा जुड़ाव का माध्यम :
डीसी ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से आमजन मानस को बेहतर ढंग से सेवाएं प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम विंडो व एसएमजीटी डिजीटल प्लेटफार्म के माध्यम से आमजन सीएम से सीधा जुड़ाव करते हुए समस्याओं को रख समाधान करवा सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री  मनोहर लाल स्वयं इन प्लेटफार्म पर निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित सीएम विंडो का निराकरण तत्परता से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से रखी गई शिकायतों के समाधान पर भी संबंधित अधिकारी सजगता रखें और समाधान करने की दिशा में कदम उठाएं।

सीएम विंडो सहित अन्य डिजीटल सेवाएं जनमानस के लिए सहयोगी

ई आफिस व आरटीएस बन रहे हैं त्वरित कार्यकुशलता का प्रारूप :
डीसी यशेंद्र सिंह ने बताया कि लोगों की सरकारी सेवाओं को निर्धारित समयवाधि में पूरा करने के साथ ही फाइल की मूवमेंट तत्परता से हो इसके लिए ई आफिस व राइट टू सर्विस एक्ट का क्रियांवयन सजगता से किया जा रहा है। जिला के सरकारी कार्यालयों में फाइल की मूमेंट अब डिजीटल स्वरूप के साथ हो रही है जिससे समय की बचत भी हो रही है। उन्होंने डीआईपीआरओ कार्यालय व सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा ई आफिस में अच्छा प्रदर्शन करने पर उनके विभागाध्यक्षों को बधाई भी दी। वहीं राइट टू सर्विस क्ट के तहत निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग संजीदगी बरतें ताकि आमजन को किसी भी प्रकार से परेशानी न हो। बैठक में सीपी ग्राम सहित अन्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी संबंधित विभागाध्यक्षों को दिए गए।