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बाजरा खरीद को लेकर जिला प्रशासन सतर्क एवं मुस्तैद : उपायुक्त

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बाजरा खरीद को लेकर जिला प्रशासन सतर्क एवं मुस्तैद : उपायुक्त

उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जिला में बाजरा की सरकारी खरीद का कार्य एक अक्टूबर से शुरू होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए केवल उन्हीं किसानों के बाजरे की फसल की खरीद की जाए जिन्होंने अपनी बाजरे की फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराया हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अन्य प्रदेशों से अवैध रूप से बाजरा मंडी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी उपज व वाहन को जब्त करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।

उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह निर्देश गुरूग्राम मंडलायुक्त राजीव रंजन की वीसी उपरांत इस संबंध में अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए दिए। उन्होंने खरीद कार्य से जुड़े सभी अधिकारी बाजरे की खरीद प्रक्रिया के दौरान बिना मेरी अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे। डीसी ने कहा कि जो भी अवैध वाहन इस कार्य में पकड़ा जाएगा उसके मालिक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जुर्माना राशि वसूलने के साथ-साथ वाहन जब्त भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में जो अवैध गाड़ियां जब्त की गई थीं वो माल समेत अब तक जब्त है।

उपायुक्त ने बताया कि जिला की रेवाड़ी, कोसली व बावल मंडियों पहली अक्टूबर से खरीद प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी जो आगामी 15 नवंबर तक चलेगी। सरकार ने बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। खरीद कार्य की देखरेख के लिए एडीसी ओवरआल इंचार्ज होंगी तथा सभी संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में खरीद संबंधी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए दैनिक समीक्षा करेंगे।

गुरूग्राम मंडल के आयुक्त राजीव रंजन ने वीसी के माध्यम से निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया के दौरान प्रतिदिन फसलों के सैंपल लिए जाएं तथा मंडी में औचक निरीक्षण करते हुए किसानों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान करवाएं। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें और उन्हें कोई परेशानी न आने दें।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने आयुक्त राजीव रंजन को आश्वस्त करते हुए बताया कि राजस्थान की तरफ से आने वाले अवैध बाजरे की फसल के लिए जिला में फ्लाईंग टीमें बनाई गई हैं जो खरीद प्रक्रिया के दौरान सातों दिन 24 घंटे इस कार्य की निगरानी करेंगी। उन्होंने कहा कि टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि मंडियों में किसी भी कीमत पर अवैध बाजरा न आने दिया जाए।