डीसी अशोक कुमार गर्ग ने सोमवार को जिला परिषद पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ औपचारिक बैठक करते हुए बताया कि सरकार ने अपने कर राजस्व में से लगभग 4500 करोड़ रुपए पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं को अनुदान राशि के रूप में वितरित किए हैं।
ग्रामीण विकास हेतु पंचायतों को जनवरी, 2023 में 1100 करोड़ रुपए की राशि जारी की, स्टांप ड्यूटी का 2 प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराया जा रहा, राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधा पंचायती राज संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर किया जा रहा, पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में शुरू करवाए जा रहे, पंचायती राज विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों को बिना अनुभव के आवेदन करने की सुविधा दी गई।
महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया, हरियाणा में पढ़ी-लिखी पंचायतों का चुनाव किया गया, पूर्व सरपंचों को एक हजार रुपए मासिक मानधन दिया जा रहा जैसे सराहनीय निर्णय लेकर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की है। आज सुदृढ़ एवं पढ़ी-लिखी पंचायतें हरियाणा की पहचान बन गई हैं