मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के अपने सिद्धांत पर चलते हुए नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन किया है। प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शी सुशासन की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए हरियाणा में जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द (कॉपी) ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए वेब-हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, जिसके तहत अब किसानों को जमाबंदी की फर्द माउस की एक क्लिक पर ऑनलाइन मिल सकेगी।
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि सरकार की ओर से लागू की गई ऑनलाइन जमाबंदी प्रणाली सुशासन की दिशा में मनोहर सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग ने प्रदेशभर की सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में वेब-हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया है।
इसके बावजूद किसानों को जमाबंदी के प्रिंट को पटवारी से सत्यापित करवाना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। परंतु अब किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्द jamabandi.nic.in पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे।