बता दें कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया यह 3 नोटिफिकेशन है। सबसे पहले सरकार ने नगर परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों की नगर परिषद और नगर पालिका में जिला नगर योजनाकार (DTP) नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया और तीसरा नोटिफिकेशन कार्यकारी अधिकारी (EO) और प्रधान की डीडी पावर वापस लेने का जारी हुआ हैं।
हरियाणा के स्थानीय निकाय विभाग में भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। वित्तीय मामले में चैक पर हस्ताक्षर की पावर नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी (EO) और प्रधान की होती थी। सूत्रों के अनुसार टेंडर के बाद ठेकेदार से 5 से लेकर 10 प्रतिशत से हर काम में कमीशन फिक्स होता था, जिसकी शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंच रही थी। रेवाड़ी नगर परिषद और भिवानी नगर परिषद में कमीशन के खेल का काफी बार खुलासा भी हुआ। भिवानी में तो कार्यकारी अधिकारी को विजिलेंस ने गिरफ्तार भी किया। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में एनडीसी रिश्वतकांड में EO अभे सिंह यादव को सस्पेंड भी किया जा चुका हैं।
CEO होंगे पावरफुल, DMC को मिल सकती है कमान
करीब 2 साल पहले सरकार ने हरियाणा के हर जिले में जिला नगर आयुक्त (DMC) नियुक्त किए थे। लेकिन डीएमसी की नियुक्ति के बाद भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। क्योंकि DD पावर पहले वाले अधिकारियों के ही हाथों में रही, जिसकी वजह से कमीशन का खेल बंद नहीं हुआ। सबसे बड़ा खेल निकाय विभाग की तरफ से छोड़े जाने वाले टेंडर में ही होता था। माइनस में टेंडर छोड़ने के बाद भी ठेकेदार से अधिकारी और प्रधान कमीशन लेते थे। उसके बाद ही उनके द्वारा किए गए कार्य के चैक बनाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने पूरी तरह शिकंजा कसते हुए DD पावर ही छीन ली है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द प्रदेश की हर नगर परिषद में CEO नियुक्त होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि CEO की पावर DMC को ही दी जा सकती है।