आने वाले समय में टोल टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे.इन बदलावों के बाद में टोल टैक्स उतना ही देना होगा जितना वाहन चालक दूरी तय करेंगे. इसके बारे में जानकारी केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सदन के मानसून सत्र में दी गई है. नितिन गडकरी ने बताया कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रोद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि टोल टैक्स सर्विस को लेकर कुछ नए बदलाव किए जाएंगे जो आमजन के हित में होंगे.
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में कहा कि टोल वसूली के लिए दो ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है. पहला ऑप्शन गाड़ियों में GPS प्रणाली लगाने से संबंधित है. जबकि दूसरा आप्शन आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से नए नंबर प्लेट पर जोर दिया जा रहा है और अगले एक महीने के दौरान किसी एक आप्शन पर सहमति जताई जा सकती हैं. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में सैटेलाइट आधारित वाहन की नंबर प्लेट के माध्यम से टोल वसूली की संभावनाएं हैं। इससे कोई व्यक्ति न टोल की चोरी कर सकता है और न ही कोई इससे बच सकता है।
वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे कर दिए जाएंगे शुरू
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में उपग्रह आधारित वाहन के नंबर प्लेट के माध्यम से टोल वसूली की प्रक्रिया शुरू किये जाने की तैयारी हो रही है और वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे शुरू कर दिए जाएंगे जिससे सड़क के मामले में भारत अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा।
संसद में विधेयक लाने की प्रक्रिया जारी
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक टोल न देने पर सजा का प्रावधान नहीं है। इसको ध्यान में रखकर इस नई तकनीक को क्रियान्वित करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की प्रक्रिया चल रही है।
6 महीने के भीतर देश में यह व्यवस्था लागू करने की कोशिश
इसके बाद 6 महीने के भीतर देश में यह व्यवस्था लागू करने की पूरी कोशिश की जाएगी जिससे न टोल बनाने की जरूरत होगी और न ही कोई व्यक्ति टोल देने से बच पाएगा। उन्होंने कहा कि टोल देने से बचने की कोशिश करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया जाएगा।
26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम जारी
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि वाहन निर्माता कंपनियों से वाहन में जीपीआरएस सुविधा देने के लिए कहा गया है ताकि इससे टोल वसूली में आसानी होगी और लोगों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि देश में अभी 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाई-वे बनाने का काम तेजी से चल रहा है। वर्ष 2024 तक देश में ये 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे शुरू होने के बाद सड़क के मामले में भारत अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा।
