केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 अहम फैसले लिये गये जो सीधे तौर पर आम आदमी पर असर डालेंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने चिप संकट को देखते हुए सेमीकंडक्टर के लिये इकोसिस्टम को विकसित करने के लिये 76 हजार करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया है. वहीं डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये इन्सेंटिव पर 1300 करोड़ की योजना और 2021-26 के लिये 93 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
1. सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए 76 हजार करोड़ रुपए
अश्विनी वैष्णव ने कहा, ”अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को देखें तो फाइनल असेंबली से पहले पूरी वैल्यू चेन में 4 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है- सेमीकंडक्टर चिप, दूसरा है- बाकी सभी कंपोनेंट्स, तीसरा है- पैकेजिंग आदि और अंत में चौथा है- सप्लाई चेन का मैकेनिज्म. इन चारों चीजों पर पिछले 7 साल में इतनी प्रोग्रेस हुई है कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट भारत में है. इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे अहम चीज थी- सेमीकंडक्टर चिप, उसकी मैन्यूफैक्चरिंग के लिए भी आज फैसला हो गया है.”
उन्होंने आगे कहा, ”दुनियाभर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारतीय इंजीनियरों ने झंडा गाड़ा हुआ है. इस इंडस्ट्री में करीब 20 फीसदी इंजीनियर भारतीय हैं. अब इस संख्या और कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आज एक और निर्णय लिया गया है. इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है- C2S (चिप्स टू स्टार्टअप). इस प्रोग्राम के तहत 85 हजार हाई क्वालिटी, हाई क्वालिफाइड और वेल ट्रेंड इंजीनियरों को शामिल किया जाएगा. इस प्रोग्राम में बीटेक, एमटेक, पीएचडी इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा.”
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ”देश में पूरा इकोसिस्टम, हाई क्वालिटी जॉब्स के साथ वेल ट्रेंड एक टैलेंट पूल तैयार हो, ऐसी 20 साल तक की कल्पना पीएम मोदी ने अप्रूव की है. आने वाले डेढ़ से दो साल के अंदर ऐसी 20 यूनिट लगाने का प्लान है. योजना के तहत मैन्यूफैक्चरिंग की कुल सेल की वैल्यू का 6 फीसदी इन्सेंटिव दिया जाएगा. इस योजना के तहत 5 साल में नीचे गिरते क्रम के अनुसार ये इन्सेंटिव 6 फीसदी से कम होते-होते 4 फीसदी तक हो जाएगी. योजना के तहत 15 से 20 MSME खड़े किए जाएंगे. इस पूरे प्रोग्राम में करीब 35 हजार के आसपास हाई क्वालिटी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और करीब 1 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा.”
2. डिजिटल भुगतान पर फायदा
कैबिनेट ने Rupay Debit Card और Low Value Theme UPI Transaction को मंजूरी दे दी है. इसके लिए एक साल में 1300 करोड़ रूपए के व्यय का अनुमान है .योजना के तहत बैंक को Rupay Debit Card के जरिये और Low Value UPI Mode के जरिये भुगतान पर पर्सेंट ऑफ़ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन के रूप में इन्सेंटिव मिलेगा.
3. जल संसाधनों के लिए 93 हजार करोड़ रुपए
कैबिनेट मीटिंग में आज 93 हजार करोड़ के व्यय के साथ 2021 -26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी है.इस रकम में से राज्यों को 37 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा राज्यों को मदद के रूप में मिलेंगे. एक अनुमान के मुताबिक इस योजना से 22 लाख किसानो को फायदा पहुंचेगा. इसके साथ ही Irrigation Benefit Programme, Watershed development component को 2021 से आगे भी जारी रखने को मंजूरी दी गयी है.