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सुशासन दिवस :सीएम मनोहर लाल ने रेवाड़ी जिला को किया सम्मानित

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सुशासन दिवस :सीएम मनोहर लाल ने रेवाड़ी जिला को किया सम्मानित

सुशासन दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को पंचकूला में आयोजित राज्यस्तरीय सुशासन दिवस समारोह में रेवाड़ी जिला प्रशासन को सम्मानित करते हुए अन्य जिलों को भी रेवाड़ी का अनुकरणीय बनने के लिए प्रेरित किया। जिला प्रशासन की ओर से जिला राजस्व अधिकारी राजेश ख्यालिया ने यह सम्मान मुख्यमंत्री से ग्रहण किया। डीसी यशेन्द्र सिंह ने रेवाड़ी को स्वामित्व योजना के तहत मिले सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा कि इस प्रकार मिले सम्मान अन्य योजनाओं में भी प्रशासन को ओर बेहतर करने की प्रेरणा दे रहे हैं।

 

 

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा मुक्त मुहिम के तहत लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में रेवाड़ी जिला प्रशासन ने अपनी सक्रिय भूमिका अदा की है। सरकार के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में स्वामित्व योजना के तहत रेवाड़ी जिला के उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर रेवाड़ी जिला प्रशासन को सम्मानित किया है। पंचकूला स्थित रेस्ट हाउस सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला प्रशासन की ओर से जिला राजस्व अधिकारी राजेश ख्यालिया को सुशासन की दिशा में बढ़ाए गए कदम पर सुशासन सम्मान से नवाजा गया।

 

 

प्रक्रिया पूर्ण करने वालों को सौंपे गए हैं मालिकाना हक के दस्तावेज : डीसी

डीसी यशेन्द्र सिंह ने राज्य स्तर पर स्वामित्व योजना के तहत मिले सम्मान पर सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्वामित्व योजना में प्रशासनिक स्तर पर पूरी सजगता बनाये रखते हुए योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। डीसी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा लागू योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने में प्रशासन सजग एवं सतर्क है। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि रेवाड़ी जिला में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 393 गांवों में ड्रॉन फ्लाइंग की गई थी जिसमें सर्वे हेतु 360 गांवों के प्रथम स्तर के नक्शे प्राप्त हुए थे जोकि सर्वे करके सर्वेक्षण विभाग को भेजे जा चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 236 गांवों में दूसरे स्तर के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं और इनमें से 150 गांवों में 14726 ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। साथ ही 86 गांवों में सभी प्रक्रिया को पूरा करते हुए मालिकाना हक देने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के अनुरूप प्रशासनिक स्तर पर सभी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करते हुए ग्रामीणों को स्वामित्व योजना से जोड़कर लाभांवित किया जा रहा है।

 

 

ऋण लेने की सुविधा भी मिल रही है स्वामित्व योजना से :
डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा मुक्त होने से गांव की संपत्ति को विशेष पहचान मिलने के साथ-साथ भू मालिकों को मालिकाना हक मिला है, जमीन की खरीद फरोख्त व जमीन पर ऋण लेने का अधिकार मिला है तथा इससे मालिकाना हक से सम्बंधित विवादों पर भी अंकुश लगेगा।