डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति देने से पहले संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर सर्वे करते हुए टावर लगाने वाली जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि टावर लगाने के लिए निर्धारित मापदंड़ व नियमानुसार ही टेलिकॉम कंपनियों को टावर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
डीसी यशेन्द्र सिंह बुधवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला में मोबाईल टावर लगाने से संबंधित लंबित आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
आगामी बैठक में इस बारे समीक्षा की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदनों की जांच व भौतिक सत्यापन करने उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल टावर लगाने की जो भी गाईडलाईन हैं उनकी पूर्ण रूप से पालना की जाए। डीसी ने कहा कि कमेटी द्वारा टावर लगवाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है अथवा आवेदन रिजेक्ट किया है तो उसकी स्थिति पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
डीसी ने पोर्टल पर प्राप्त हुए आवेदनों की बारे समीक्षा करते हुए कहा कि जिन कम्पनियों ने आवेदन किया हुआ है और निर्धारित दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं वे कंपनियां मोबाईल टावर लगाने के लिए अपने दस्तावेज अवश्य अपलोड करें ताकि संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जिले में मोबाइल टावर संबंधी जन शिकायतों, टावर लगाने की अनुमति संबंधी आवेदनों का निस्तारण, स्वीकृति एवं अस्वीकृति, अनधिकृत टावरों को हटाने या शिफ्ट करने संबंधी शिकायतों का निस्तारण जिलास्तरीय टेलीकॉम समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, शहरी क्षेत्र में ईओ व सचिव नगर परिषद, नगर पालिका, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आने वाले आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही करें।
बैठक में एडीसी आशिमा सांगवान, डीआरओ राजेश ख्यालिया, डीडीपीओ एचपी बसंल, डीएसपी हंसराज, ईओ एचएसवीपी विजय राठी, एक्सईएन लोकनिर्माण सचिन भाटी, जीएमडीआईसी अनिल कुमार, जिला सांख्याकी अधिकारी ज्ञान प्रसाद, डीआईओ सुनील कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी व मोबाईल टावर प्रतिनिधि उपस्थित रहे।