रेवाड़ी, 20 अगस्त। जिले के गांव खरखड़ा व भाड़ावास को सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं गुरूग्राम लोकसभा के सांसद राव इन्द्रजीत सिंह ने गोद लिया है। सांसद आर्दश ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य गांव को आदर्श बनाना है ताकि गांव में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ गांव का सम्पूर्ण विकास हो सके।
एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र यादव ने आज जिला सचिवालय सभागार में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव खरखड़ा व भाड़ावास में विभिन्न विभागों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभाग द्वारा उक्त दोनों गांवों के लिए विलेज डेवल्पमेंट प्लान के अनुरूप विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने का कार्य करें ताकि गांव का विकास निर्धारित समयसीमा में पूरा हो सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि विलेज डेवल्पमेंट प्लान में और सुधार करने के लिए अगली बैठक सम्बंधित गांव में ही चार्ज अधिकारी द्वारा ली जाएगी ताकि गांव के लोग भी विकास कार्यों के बारे अपने सुझाव दे सकें। उन्होंने कहा कि गांव में विभाग द्वारा जो भी अच्छे से अच्छे कार्य कराए जा सकते हैं उन्हें इस प्लान में शामिल किया जाए ताकि लोगों को उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
एसडीएम ने निर्देश दिए कि संबंधित लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी गांव में विजिट कर गांव की आवश्यकता अनुसार रूप रेखा तैयार करें और उनके विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं जनकल्याण्कारी नीतियों का गांव के ग्राम सचिवालय या सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें ताकि लोग उन योजनाओं व नीतियों का भरपूर लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास योजना को बेहतर बनान हमारा मुख्य उद्देश्य है। लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले ताकि लोगों के आजीविका के अवसर बढ़ सकें।
एसडीएम ने कहा कि केन्द्र की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत गांवों में स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें बैंक के माध्यम से ऋण दिलवाकर उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना तथा आरएसईटीआई के तहत स्वयं रोजगार के प्रशिक्षण देकर भी लोगों को स्वावलंबी बनाया जा सकता है।
इस बैठक में डीडीपीओ एचपी बंसल, डीपीएम एनआरएलएम आफताब अहमद सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जनस्वास्थ्य, बिजली, वन, कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।