कृषि कानून: बता दें कि अचानक शुक्रवार की सुबह नौ बजे पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं सके इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि कानून वापस ले रहे हैं लेकिन हम अपने प्रयासों के बावजूद किसानों के हित की बात कुछ किसानों को समझा नहीं पाए. इसको समझाने का भरपूर प्रयास किया गया लेकिन हम असफल रहे.
कृषि कानूनों को अब केंद्र सरकार जल्द से जल्द वापस लेने का विचार कर रही है. सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 24 नवंबर 2021 को मोदी कैबिनेट कृषि कानून को वापस लेने को मंजूरी दे देगी. जानकारी के मुताबिक इस बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी.
पीएम मोदी के कृषि कानून वापिस लेने का ऐलान करने के बाद भी किसान नेता अपनी जिद पर डटे हुए है और उन्होंने पूरी तरह सरकार पर भरोसा नहीं किया है. किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा. उन्होंने कहा है कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा.
