हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से चड़ीगढ़ में मुलाक़ात की. और विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के मध्याम से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से ये मांगे रखी : –
1 . सरकार 134-A को खत्म करें और इसकी जगह RTE लागू करें. जिससे सरकार 10% की जगह 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवा पायेगी.
- प्राइवेट स्कूल 2014-2015 से 134-A के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिसका कुछ स्कूलों को थोड़ा बहुत भुगतान किया गया है और ज्यादात्तर स्कूलों को कोई भुगतान नहीं किया गया है, सरकार तुरंत सभी स्कूलों की बकाया राशी का भुगतान करें, जो कि उनका हक है.
- प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को पढ़ाने के खिलाफ नहीं हैं पर EWS की आड़ में बहुत से संपन परिवार के लोगों ने भी BPL कार्ड बनवा रखे हैं और आय के गलत प्रमाण पत्र भी बनवा लिए हैं , इन सभी की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि वास्तविक तौर पर गरीब बच्चों को उनका हक़ मिल सके.
- जिन बच्चों को 134-A की सूचि में डाला गया है उनमे से बहुत से बच्चे पहले से ही प्राइवेट स्कूलों में कई वर्षों से फ़ीस दे कर पढ़ रहे हैं और अब अचानक वे 134-A की सूचि में आकर मुफ्त में पढना चाहते हैं यह भी विचारणीय है.
- रामपाल यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का नियम CBSE व् अन्य प्राइवेट स्कूलों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है उसे ख़त्म किया जाए.
- CBSE के मान्यता नियम 2.4.13 (DUAL AFFILIATION) / 14.2.6 (EXAM FROM TWO BOARDS) के तहत कोई भी स्कूल जो CBSE से सम्बंधित है किसी दूसरे बोर्ड से अपने यहाँ रजिस्टर्ड बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठा सकता , अर्थात एक समय में एक ही बोर्ड की परीक्षा दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार अपने द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों को CBSE से मान्यता दिलवा रही है वहीँ दूसरी ओर CBSE से सम्बंधित स्कूलों को हरियाणा बोर्ड से परीक्षा दिलवाना चाहती है , यह कैसे संभव हो सकता है. सरकार के इस निर्णय से अभिभावकों में भारी रोष है.
- डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग रेवाड़ी द्वारा बावल ब्लॉक के 42 स्कूलों को नोटिस भेजा गाया है कि बिना CLU के उनकी बिल्डिंग को तोडा जा सकता है. आपसे निवेदन है कि जो स्कूल 2007 के अधिनियम से पहले के हैं उन्हें इससे बहार रखा जाए या मामूली फ़ीस के साथ को इनको CLU दी जाये. ताकि बच्चों का कोई नुक्सान न हो.
- जिन बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में बिना SLC के कर दिया गया है या तो उन्हें वापिस भेजा जाए या उनसे SLC जमा करने के लिए कहा जाए और इसकी जांच भी की जानी चाहिए.
इन सभी मुद्दों पर शिक्षा मंत्री ने विस्तार से प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की और आश्वासन दिया कि वे कल ही मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के आधिकारियों के साथ बैठक करके इस पर चर्चा करेंगे और इसका उचित तथा स्थाई समाधान निकालेंगे. इस प्रतिनिधि मंडल में HPSC के स्टेट वाईस प्रेजिडेंट अनिरुद्ध सचदेवा, रेवाड़ी सहोदया के सचिव संदीप यादव और मीडिया प्रभारी हेमंत सैनी भी उपस्थित रहे. रेवाड़ी सहोदया काम्प्लेक्स की ओर से भी एक ज्ञापन आठवीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री को सोंपा गया तथा आग्रह किया गया कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए इसे निरस्त करें.