Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नौकरी सुरक्षित करने के लिए SOP तैयार

  Haryana News: हरियाणा कौशल रोजगार निगम(HKRNL) के तहत लगे 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट आयु तक सुरक्षित करने के लिए SOP तैयार कर ली गई है। कर्मचारी संगठनों से SOP पर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई ...

 

Haryana News: हरियाणा कौशल रोजगार निगम(HKRNL) के तहत लगे 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट आयु तक सुरक्षित करने के लिए SOP तैयार कर ली गई है।

कर्मचारी संगठनों से SOP पर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके चलते जॉब सिक्योरिटी को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। इस मामले में कर्मचारी संगठनों को रिमांइडर भेजा जा रहा है ताकि बाद में कोई समस्या न हो।

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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि HKRNL के तहत लगे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दिये जाने के फैसले को लागू करने में देरी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए यह लाखों कर्मचारियों से जुड़ा मामला है।

इसलिए कर्मचारी संगठनों के सुझाव मिलने के बाद ही SOP को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपित HCS अधिकारी अश्विनी कुमार की सेवाएं खत्म करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा चुके हैं।

इससे पहले भी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में HCS अधिकारी अनिल नागर और महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोपित HCS अधिकारी रीगन कुमार को बर्खास्त कर चुकी है।

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फतेहाबाद में लगाए जा रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि 9 जून को विभागीय अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है। इसके बाद 14 जून को सीएम सैनी इस प्लांट का दौरा करेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुंडली-मानेसर-पलवल व कुंडली- गाजियाबाद- पलवल बनने से NCR के जिलों में ट्रैफिक का भार काफी कम हुआ है।

अब हरियाणा में NCR के जिलों के लिए हरियाणा आर्टिबल रेल कारिडोर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2027 तक पूरा होने की संभावना है।

मुख्य सचिव ने बताया कि बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस स्कीम को अमली रूप देने के लिए वित्त विभाग के अलावा अन्य संबंधित विभागों की बैठकें हो चुकी है।
विभाग इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अगले कुछ महीने में ही महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना को पोर्टल अथवा कंप्यूटरीकृत तरीके से चलाया जाएगा।

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