स्वामित्व योजना के तहत जिले के 24 ओर गाँव सर्वे किया गया

Rewari Health News: जिले के सभी अस्पतालों को दिसंबर तक Quality Certification देने की तैयारी उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिला की सभी 412 गावों का ड्रान सर्वे करवाते हुए जिला रेवाड़ी के सभी गांववासियों को स्वामित्व योजना ...

स्वामित्व योजना के तहत जिले के 24 ओर गाँव सर्वे किया गया

Rewari Health News: Preparations underway to grant quality certification to all hospitals in the district by December.
Rewari Health News: जिले के सभी अस्पतालों को दिसंबर तक Quality Certification देने की तैयारी
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि
रेवाड़ी जिला की सभी 412 गावों का ड्रान सर्वे करवाते हुए जिला रेवाड़ी के सभी गांववासियों को स्वामित्व योजना से जोडऩे की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा ड्रान सर्वे व मार्किंग करते हुए योजना को मूर्त रूप देने के निर्देश प्रभावी ढंग से दिए गए हैं। उपायुक्त शनिवार को स्वामित्व योजना के मद्देनजर मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की विडियो कांफ्रेंस में रेवाड़ी जिला की गतिविधियों की जानकारी दे रहे थे।
विडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने विभिन्न पहलुओं पर रेवाड़ी जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि
मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए आदेशों की पालना प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा रही है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिला प्रशासन की ओर से स्वामित्व योजना के क्रियांवयन को लेकर पूरी सजगता बरती जा रही है।
ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक दिलाने की इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभ जन-जन को बताए जा रहे हैं और ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए मिल रहा है। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिला की सभी 358 ग्राम पंचायतों के 412 गांव में योजना अनुसार कार्य चल रहा है और विशेष रूप से संबंधित एसडीएम द्वारा मोनिटरिंग भी की जा रही है। डीसी ने बताया इस सप्ताह में 10 गाँव की ड्रोन फ्लाइंग की गई तथा 24 गांव का सर्वे कर सर्वे ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेज दी गई है
डीसी ने बताया कि
स्वामित्व योजना से गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला है, जिससे अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थी पा सकते हैं। स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा के दायरे में आने वाले वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सकेगी तथा उनकी खरीद फरोख्त शुरू होने के साथ ही लोग बैंक लोन भी दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि गांव निवासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक सरकारी कागजों में दर्ज हो सकेगा।

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