हरियाणा में 75% आरक्षण दिए जाने के मामले में अभी कोई फैसला नही आया है.हरियाणा सरकार ने कहा था कि इस आरक्षण का फायदा उन लोगो को मिलेगा जो हरियाणा में 15 साल से रह रहे है. लेकिन अब इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा है कि 75 % आरक्षण का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो 5 साल से हरियाणा में रह रहा है, उसे ही प्रदेश का डोमिसाइल जारी किया जाएगा.
हरियाणा सरकार के इस फैसले का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ट्विटर के जरिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि डोमिसाइल की शर्त को 15 साल से घटाकर 5 साल करना हरियाणा के लोगों के अधिकारों का हनन है. हुड्डा ने कहा था कि सरकार 5 साल के अधिवास के माध्यम से हरियाणा की जनसांख्यिकी को बदलकर मूल निवासियों के अधिकारों को कम करना चाहती है.जिससे अगर सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा तो स्थानीय निवासियों खासकर एससी ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए नौकरी पाना और भी मुश्किल हो जाएगा. वैसे, पहले से कोई काम नहीं है. ऊपर से सरकार का ऐसा कदम उठाना रोजगार के लिहाज से बिल्कुल गलत है.
डोमिसाइल की सीमा 15 से घटाकर 5 करने से हरियाणा में रह रहे प्रवासियों को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा न की हरियाणावासियों को. सरकार का यह फैसला हरियाणा के लोगों के अधिकारों का हनन है.
