Haryana News: हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अब स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त कुल आय का एक प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करेगी।
इस कदम से पंचायतें अपने स्तर पर विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेंगी। सरकार के नए निर्णय के तहत 0.5% स्टाम्प ड्यूटी ग्राम पंचायतों को, 0.25% पंचायत समितियों को, 0.25% जिला परिषदों को आवंटित की जाएगी।
इस नीति के तहत प्रदेश की 5388 ग्राम पंचायतों को ₹288.16 करोड़, 142 पंचायत समितियों को ₹144.08 करोड़, 22 जिला परिषदों को ₹140.18 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है।
पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार ने बताया कि इस निर्णय से पंचायती राज संस्थाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि वे अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन कर सकेंगी। इससे विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।
