रेवाड़ी, 16 नवंबर। ग्रामीणों को लाल डोरा संपत्तियों का पक्का और कानूनी मालिकाना हक दिलाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्वामित्व योजना से जुडी बड़ी अपडेट के तहत नए अधिनियम, नियमों और एसओपी (SOP) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत 18 नवंबर को एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिससे संपत्ति रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित बन सकेगा। इससे पूर्व मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी प्रदेश के सभी उपायुक्तों को इस विषय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दे चुके हैं।
पोर्टल पर दिखेगा गांव की आबादी देह का नक्शा

बैठक में डीसी अभिषेक मीणा ने राजस्व एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाए। नए ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक गांव की ‘आबादी देह’ (लाल डोरा) का मैप प्रदर्शित किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीण घर बैठे अपनी संपत्ति की पहचान कर उसका पूरा विवरण देख सकेंगे। यदि रिकॉर्ड सही है तो ग्रामीण अपनी सहमति दे सकेंगे और किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर पोर्टल के जरिए ही अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।
ग्राम स्तर पर बनेगी कमेटी, गांवों में होगी मुनादी
डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीणों की सहायता के लिए ग्राम स्तर पर एक विशेष कमेटी गठित की जाएगी, जो मैप दिखाने और प्रक्रिया समझाने में लोगों का सहयोग करेगी। इसके साथ ही राजस्व अधिकारियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि पोर्टल पर जैसे-जैसे आपत्तियां प्राप्त हों, वैसे-वैसे नोटिस जारी कर सुनवाई और निपटान की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए, ताकि तय समय सीमा में कार्य पूरा हो सके। इस महत्वपूर्ण योजना और नए पोर्टल की जानकारी हर ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए गांवों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने और मुनादी करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में डीआरओ प्रदीप देशवाल सहित पंचायत व राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।











