- जरुरी सूचना ! कल से 3 दिनों के लिए बिजली निगम के कर्मचारियों की हड़ताल !
- जिलाधीश ने शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सब स्टेशनों पर लागू की धारा 163 !
- मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा सरकार कर्मचारियों के साथ, हड़ताल वापिस लेने की अपील !
- प्रदेश में हाई लेवल कमेटी बनाई, हेल्पलाइन नम्बर जारी किये गए !
- गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस से बढ़ा रोष !
हरियाणा में बिजली वितरण के निजीकरण को लेकर घमासान छिड़ गया है। गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी ‘इलेवन पावर’ को बिजली वितरण का लाइसेंस दिए जाने के विरोध में प्रदेशभर के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है।
हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा’ के आह्वान पर हो रही इस हड़ताल ने त्योहारी सीजन में आम जनता और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। कर्मचारियों की मांग है कि निजीकरण का फैसला तुरंत वापस लिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स पर रोक लगे।
वहीं, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात समीक्षा बैठक की है। सरकार ने साफ किया है कि वह कर्मचारियों के साथ खड़ी है और HERC के इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार कर्मचारियों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) के इस आदेश के खिलाफ सरकार विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में जोरदार पैरवी करेगी।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि यदि बिजली यूनियनें चाहें, तो सरकार उनकी पसंद के वकीलों के जरिए भी अदालत में केस लड़ने को तैयार है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने और बातचीत की मेज पर आने की अपील की।
इसके साथ ही त्योहारी सीजन में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में कड़े कदम उठाए गए हैं। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है, जो सभी जिलों पर नजर रखेगी।
रेवाड़ी सहित कई संवेदनशील जिलों में प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने जिले के सभी बिजली सब-स्टेशनों पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। एसपी हेमेंद्र मीणा ने साफ किया है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है और हड़ताल की आड़ में अव्यवस्था फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी।
- आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर:
- बिजली निगम टोल-फ्री नंबर: 1800-180-4334
- बिजली शिकायत नंबर: 1912
- जिला प्रशासन हेल्पलाइन: 01274-221111 / 224444
प्रशासन ने आम जनता से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और किसी भी समस्या के समाधान के लिए केवल आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने की अपील की है।
फिलहाल कल यानी 22 अक्टूबर से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे है, और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, ऐसे में देखना होगा कि कर्मचारियों के साथ बातचीत के बाद कोई हल निकलता है या नहीं !
