मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि ई ऑफिस का नया वर्जन-7 टेबलेट व आईपेड में भी खुल सकेगा और इसमें एक ही समय पर कई डॉक्यूमेंट्स एक साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा, इसमें बोलकर लिखने की सुविधा और पैराग्राफ रेफरेंसिंग फीचर भी उपलब्ध होंगे। हिन्दी व अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कार्य करने की सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी दफ्तरों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी।
सरकारी कार्यालयों को किया जाएगा पेपरलेस
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस लागू करते हुए उन्हें पेपरलेस किया जाना है। इसे अब तक प्रदेश के 146 विभागों, बोर्ड एवं कारपोरेशनों में लागू किया जा चुका है। इनमें 123 विभाग व 22 सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में ई ऑफिस के 32 हजार से अधिक उपयोगकर्ता हैं जिनके लिए 6 से 8 टेराबाईट डाटा भण्डारण हेतू बढ़ाया गया है।
ई आफिस का वर्जन-5.6 लागू
मुख्य सचिव ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा 75 प्रतिशत तथा मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 61 प्रतिशत कार्य ई ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक ई आफिस का वर्जन-5.6 लागू है। इसे अक्तूबर माह तक नये वर्जन-7 में अपग्रेड कर सभी विभागों में लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ई ऑफिस के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण वीडियो क्लिप भी तैयार की जाएं ताकि सभी अधिकारी व कर्मचारी इनका समय-समय पर प्रयोग कर सकें। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में सुझाव भी लिए और उन्हें ई ऑफिस सॉफ्टवेयर में शामिल करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में राजस्व एवं आपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव विजेन्द्र कुमार, प्रशासनिक सचिव पंकज अग्रवाल, प्रबंध निदेशक हारट्रोन मनदीप बराड़, प्रशासनिक सचिव अशोक मीणा तथा मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव चन्द्र शेखर खरे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
