Rewari News: विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम-जी) अधिनियम 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं एडीसी राहुल मोदी की अध्यक्षता में लघु सचिवालय सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीसी ने अभियान से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की तथा अधिकारियों को समयबद्ध एवं समन्वित तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए।
एडीसी राहुल मोदी ने कहा कि वीबी जीरामजी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना तथा आमजन को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एडीसी ने निर्देश दिए कि योजना के तहत अधिकारी अपने-अपने विभागों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि इस योजना का प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके। साथ ही उन्होंने जनभागीदारी बढ़ाने और ग्रामीणों को योजना से जोडऩे के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियां संचालित करने पर भी बल दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित तैयारियों की जानकारी साझा की।
