मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला नगर आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकारों की तरह शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का भी बजट तैयार करें और इसे परिवार पहचान पत्र के डाटा से लिंक करें ताकि शहरों की मौजूदा जनसंख्या अनुसार बजट आवंटित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से लिंक होने के बाद इसमें और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी यूएलबी अपना बजट तैयार करके पोर्टल पर अपलोड करें।
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स्वच्छता पर बनाया जाए पोर्टल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें शहरों की साफ-सफाई पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता से जुड़ा एक पोर्टल तैयार किया जाए। निगम को अलग-अलग जोन में बांटा जाए और अलग-अलग इलाकों में सफाई के लिए इंचार्ज बनाए जाएं। यह इंचार्ज प्रतिदिन व्यक्तिगत स्तर पर शहर में सफाई पर अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें। इसके बाद भी किसी स्थान पर सफाई न होने की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पूरी तरह आनलाइन हो सभी यूएलबी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी यूएलबी पूरी तरह आनलाइन होनी चाहिए। कोई भी कार्य मैनुअल या फाइलों के माध्यम से न किया जाए। इसके साथ-साथ निगम कार्यालयों में सीसीटीवी लगाए जाएं तो चारों तरफ नजर रखें। इससे कार्यालयों में पारदर्शिता आएगी और जनता के काम भी निर्विघ्न रूप से होंगे।
हर शहर की कराई जाएगी ड्रोन मैपिंग
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांवों की तरह शहरों में ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी। सभी कॉलोनियों का सर्वे करवाया जाएगा। सभी यूएलबी यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनके क्षेत्रों में कोई भी अवैध कॉलोनी न बसाई जाए और अवैध प्रॉपर्टी की पहचान की जाए। इसके लिए जो भी प्लॉनिंग करनी है, विभाग द्वारा वह प्लॉनिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना का कार्य भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से शहरी क्षेत्रों की समस्याओं को पोर्टल पर डालने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने बैठक में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ग्रिवेंसिज, प्रॉपर्टी टेक्स आदि की समीक्षा की।
