हरियाणा में गरीब परिवारों को ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये मासिक की गई हैं। ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। एकल पंजीकरण व कॉमन पात्रता परीक्षा, कौशल रोजगार निगम, निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण, नई शिक्षा नीति-2020, ‘समर्पण’ व संरक्षण योजना, ‘विवादों से समाधान’ ‘हरियाणा हेल्पलाइन सेवा-112’ और ‘ऑटो अपील सॉफ्टवेयर’ जैसी अनुकरणीय पहलों से सुशासन से सेवा के संकल्प को निरंतर मजबूती मिली है।
हमने भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए लगभग 87 हजार युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। क्लस्टर एप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा हेतु 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट दिए हैं।
कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन का शेयर बढ़ा
मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में हमारा लगभग 15 प्रतिशत योगदान देता है। प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन का शेयर बढ़ रहा है। हम बाजार की मांग के अनुसार विविधीकरण करके किसानों की अधिकतम आय सुनिश्चित करने की दिशा में पहल कर रहे हैं।
हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम जारी
राज्य में बहुत ही उत्तम व आधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं। इनमें से 7 का कार्य पूरा हो चुका है। इन सब राजमार्गों के बन जाने के बाद प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। पलवल से सोनीपत वाया सोहना-मानेसर-खरखौदा-कुंडली तक 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर कार्य शुरू हो चुका है। पंचग्राम विजन के तहत के.एम.पी. कॉरिडोर के साथ 5 नए शहर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। खरखौदा के निकट अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप तथा सोहना में आई.एम.टी. भी विकसित किया जा रहा है।
समान विकास की दिशा में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में 200 बैड का अस्पताल तथा कम से कम एक विश्वविद्यालय खोलना हमारा लक्ष्य है। अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में 72 करोड़ रुपये की लागत से टरशरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की गई है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के “क्लस्टर” स्थापित किए जा रहे हैं। हर ब्लाक में एक ऐसा उत्पाद तैयार किया जाएगा जिसका निर्यात किया जा सके। स्टार्टअप इंडिया में भी हरियाणा देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल है।
पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे खिलाड़ियों ने ओलिंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाल ही में बर्मिंघम में सम्पन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 61 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत योगदान हैं।
इससे पहले ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021’ में हमारे खिलाड़ियों ने 137 पदक जीतकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों को भी 16 अगस्त को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वहां की कमियों को दूर किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें।
महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा
मनोहर लाल ने कहा कि हम महिलाओं को सुरक्षित परिवेश मुहैया करवाने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से भी सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 51 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। 151 वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन महिलाओं के हाथों में दिया है।
‘एक ब्लॉक एक कैंटीन’ योजना के तहत 100 कैंटीन स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही हैं। कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर लगभग 2 हजार महिलाएं बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा, महिलाएं लगभग 892 सामुदायिक सेवा केन्द्र चला रही हैं। भविष्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उनमें 33 प्रतिशत कोटा महिलाओं को देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लिंगानुपात में भी काफी सुधार हुआ है।
जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर किया काम
प्रदेश के लगभग 80 फीसदी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आज भी इस योजना में नए गांव जोड़े गए हैं। अब 5600 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आजादी के 75 सालों के बाद गांवों को लाल डोरा मुक्त करने से पहली बार ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक मिला है। हमने पिछले पौने आठ वर्षों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। हमने प्रदेश में नई व्यवस्था स्थापित करके प्रदेशवासियों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है।
