NH पर अब 60 किलोमीटर से पहले नही देना होगा कोई टैक्स,पढ़े डिटेल में

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वस्त किया कि 60 किलोमीटर से कम दूरी के सभी टोक नाके खत्म किए जाएंगे। इसके साथ ही गडकरी ने ...

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वस्त किया कि 60 किलोमीटर से कम दूरी के सभी टोक नाके खत्म किए जाएंगे। इसके साथ ही गडकरी ने 2024 तक देश की सड़कों को अमेरिकी सड़कों के समान बनाने के दावा करते हुए कहा कि अगले दो साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमते डीजल और पेट्रोल वाहनों के समान हो जाएंगी। सोमवार से शुरू हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकांश सदस्यों ने सड़क एवं राजमार्ग के क्षेत्र में गड़करी के कार्यकाल में हुए कामों की प्रशंसा की और उसमें सुधार के लिए कई सुझाव दिए। वहीं सदन में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सड़क निर्माण को पिछले सरकारों से चली आ रही सतत कोशिशों का हिस्सा बताते हुए सरकारी आकड़ों पर सवाल उठाए। इसका जवाब देते हुए गड़करी ने कहा कि किस तरह सप्रंग  सरकार के दौरान तीन लाख 75 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं फंसी हुई थी और उनके प्रयासों से बैंकों के तीन लाख करोड़ रुपये एनपीए होने से बच गए। उन्होंने कहा कि पिछले सात साल  में भारत ने सड़क निर्माण में चार वर्ल्ड रिकार्ड कायम किए हैं।

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देश में प्रदूषण रहित ईंधन को बढ़ावा देने पर जोर

गडकरी  ने सांसदों को बताया कि सरकार देश में प्रदूषण रहित ईंधन को बढ़ावा देने पर जोर दे  रही है और इस संबंध में पिछले दिनों हाइड्रोजन पर आधारित पहली फ्यूल मेल कार को लांच किया गया है। उन्होंने कहा कि देशभर के शहरों में सीवर के पानी से बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन तैयार की जा सकती है। गडकरी के अनुसार आने वाले दो साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में भारी गिरावट आएगी और यह पेट्रोल डीजल वाहनों के समान हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का खर्च 10 प्रतिशत रह जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में बैटरी उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ नई तकनीक पर आधारित बैटरी के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।

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परिवहन का मुख्य जरिया है सड़के

गडकरी ने कहा कि देश में सड़कें अब भी परिवहन का मुख्य जरिया बनी हुई है और 90 प्रतिशत सवारी व 70 प्रतिशत सामान की ढुलाई सड़क मार्गों से ही होती है। इससे देश के विकास में सड़कों की अहमियत को समझा  जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार अकेले दिल्ली में ही प्रदूषण और जाम की समस्या से निपटने के लिए 62 हजार करोड़ रुपये की परियोजना पर काम कर रही है। उन्होंने विस्तार से विभिन्न परियोजनाओं को गिनाते हुए देश के विभिन्न शहरों को सड़क मार्गों से जोड़े जाने और उनके बीच यातायात में लगने वाले समय में गुणात्मक कमी लाए जाने की जानकारी दी।

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