हरियाणा के इस इलाके में लगेगा रबड़ प्लांट,लोगों को मिलेगा रोजगार

पॉली ब्यूटाडाइन रबर प्लांट की स्थापना हेतु बुधवार को पानीपत रिफाइनरी परिसर में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में उपायुक्त सुशील सारवान की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया.     Haryana Census 2027: स्व-गणना 16 अप्रैल ...

पॉली ब्यूटाडाइन रबर प्लांट की स्थापना हेतु बुधवार को पानीपत रिफाइनरी परिसर में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में उपायुक्त सुशील सारवान की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया.

 

 

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लोगों को मिलेगा रोजगार

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बताया जा रहा है कि इस प्लांट के लगने से हजारो की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा. वहीं प्लांट का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और प्लांट में रबड़ का उत्पादन शुरू होने तक रोजगार मिलने का क्रम लगातार बढता चला जाएगा. इस प्लांट में तैयार होने वाले रबड़ का ज्यादातर प्रयोग विभिन्न वाहनों के लिए टायर बनाने, जूते, चप्पल आदि बनाने में किया जाएगा.

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बिना किसी प्रदूषण के किया जाएगा उत्पादन

डीएम ने बताया कि पानीपत रिफाइनरी परिसर में स्थित नैफ्था क्रैकर प्लांट में बनने जा रहे 60 किलो टन क्षमता का ब्यूटाडाइन रबड प्लांट में रबड़ का उत्पादन बिना किसी प्रदूषण के किया जाएगा. प्रदूषण ना हो इसके लिए प्लांट में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, साथ ही ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा.

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डीएम द्वारा कि गई जनसुनवाई में कमलजीत सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानीपत, प्रदीप सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षितिज कपूर, जीएम डीआईसी, उद्योग, राजबीर सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जितेंदर कुमारए ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा पीआरपीसी से कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख गोपाल चंद्र सिकदर, मुख्य महाप्रबन्धकगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

 

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कार्यक्रम में पीआरपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस नई परियोजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुति देकर जानकारी उपलब्ध कारवाई तथा ये बताया कि इस परियोजना के आने से आसपास के लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. जबकि केंद्र व प्रदेश सरकारों को राजस्व मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे और यह परियोजना भारत में रबर की मांग को पूरा करने तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

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