हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट प्रस्तुत करते हुए सदन में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हित में लागू की जा रही इस योजना के तहत कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेआउट तथा 30 प्रतिशत फैमिली पेआउट के रूप में दिया जायेगा। ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिये जायेगें। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरान्त मिलेगा। इस स्कीम का लाभ आज हरियाणा सरकार में सेवारत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि कुछ शहरों में सरकारी आवास की कमी को देखते हुए आने वाले वर्षों में हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध करवाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।
परियोजनाओं को मिलेगी गति, पीएम गति शक्ति की तर्ज पर बनेगा एक नया पोर्टल
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में सभी विभागों के रुके हुए और अधूरे कामों को युद्ध स्तर पर शुरू करके पूरा करवाया जाना सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर शीघ्र ही एक नया पोर्टल बनाया जायेगा। इसके माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा सुनिश्चित होगी।
श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में हर शहर में एक 4-5 किलोमीटर लम्बी सड़क को तथा हर जिले में एक 10-15 किलोमीटर लम्बी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा। इसी तरह हर शहर में एक पुराने बाज़ार का स्मार्ट बाज़ार के रूप में और हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हर विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि का विशेष प्रावधान किया गया है। यह राशि तीन किश्तों में दी जायेगी। इसके लिए हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की एकमुश्त सूची अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर देनी होगी। इस सूची में से पहली किश्त में 1.5 करोड़ रुपये की राशि विधायक द्वारा दी गई वरीयता अनुसार तुरंत जारी की जायेगी। इसी प्रकार, दूसरी किश्त 1.5 करोड़ रुपये की तथा अंतिम किश्त 2 करोड़ रुपये की जारी की जाएगी। अगली किश्त की राशि पिछली दी गई राशि के 70 प्रतिशत उपयोग के उपरांत जारी की जायेगी।
