Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी उपायुक्तों को आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। प्रत्येक DC को 5 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे अपने जिले में त्वतरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि सभी जिलों के DC को निर्देश दिए गए हैं कि वे वित्तीय अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करें और मंजूर की गई राशि का उपयोग सिर्फ निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही करें।
हर महीने 10 तारीख देना होगा हिसाब
डॉ. मिश्रा ने बताया कि खजाना कार्यालय से सिर्फ वास्तविक जरूरत के अनुसार ही धनराशि निकाली जाए। इसके अतिरिक्त उन्हें हर महीने की 10 तारीख तक व्यय विवरण प्रपत्र संख्या 26 और 29 के माध्यम से लेखा शाखा को भेजना अनिवार्य होगा।
उन्होंने उपायुक्तों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर मासिक व्यय विवरण अपलोड करने और प्राथमिकता के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
24 घंटे अलर्ट रहेंगे इमरजेंसी सेंटर
वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के सभी प्रावधानों व दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी DC को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि जिले स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहें। साथ ही वायु चेतावनी प्रणाली, आपात सेवाएं एवं चिकित्सा सुविधाएं भी पूर्ण रूप से संचालित रहें।
