लोकसभा चुनावों से पहले, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। मुस्लिम पहले से ही इस पर संदेह कर रहे हैं। BJP ने उन्हें मनाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन मुसलमानों के संदेह एक जैसे ही हैं। यह निश्चित है कि CAA की सूचना वोटों के पोलाराइजेशन को तेज करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, मुस्लिम मतदाताओं के मतदान के पैटर्न में किसी बड़े बदलाव की अब कम संभावना है। यानी, पिछली चुनावों की तरह, BJP को मुस्लिम मतों का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं मिलेगा। अजीत बिसारिया मुस्लिम वोटर्स के चुनाव में दृष्टिकोण का विश्लेषण कर रहे हैं…
आंकड़े दिखाते हैं कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कई बदलाव हुआ, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का भाजपा के प्रति दृष्टिकोण वही रहा। एक CSDS रिपोर्ट के अनुसार, इन चुनावों में केवल लगभग 8 प्रतिशत मुस्लिम ने BJP को वोट दिया।
जब नागरिकता संशोधन बिल 2019 में लाया गया था, तो पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन हुए थे। उस समय आंदोलन में शामिल मुस्लिम यह मानते थे कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। इसमें यह प्रावधान है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इस सुविधा को मुसलमानों को नहीं दी गई है। इस विचार ने उनके मन में बैठ गया कि इस कानून के कारण मुस्लिमों की नागरिकता भी खतरे में हो सकती है।
यही कारण था कि 2019 के बाद हुए राज्य विधानसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं का पहले वाला मतदान पैटर्न बरकरार रहा। 2020 में बिहार विधानसभा चुनावों में ग्रैंड एलायंस ने 77 प्रतिशत मुस्लिम वोट प्राप्त किए। 2021 में पश्चिम बंगाल चुनावों में तृणमूल Congress ने 75 प्रतिशत मुस्लिम वोट प्राप्त किए।
2022 में उप्र विधानसभा चुनावों में 79 प्रतिशत मुस्लिम ने SP को वोट दिया। इसका कारण यह था कि इन पार्टियां BJP के खिलाफ मजबूती से लड़ रही थीं। हालांकि, अब विद्वान कह रहे हैं कि केवल कानूनी टीम के अध्ययन के बाद इससे न डरें और इस पर प्रतिक्रिया करें। इसी बीच, CAA के संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद, विपक्षी पार्टियां भी मुस्लिमों के मन में उत्पन्न संदेहों को मुद्दा बनाने में जुट गई हैं, ताकि वे चुनाव में लाभ हानि के दृष्टिकोण से अपनी रणनीति तैयार कर सकें।
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BJP मुस्लिमों को प्रबोधित करने की कई कोशिशें कर रही है
उत्तर प्रदेश में लगभग 29 लोकसभा सीटें मुस्लिमों की अधिकांशपूर्ण हैं। इसी कारण BJP ने पासमांडा मुस्लिम समुदाय को मनाने के लिए दो साल पहले प्रियांजन नेतृत्व में Yogi सरकार-2 में ब्रिजेश पाठक को रोजगार मंत्री बनाया था। Yogi सरकार-2 में पासमांडा समुदाय के दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री बना दिया गया था। BJP ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. तारिक मन्सूर को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और उन्हें विधायक परिषद में भेजा।
इसके अलावा, स्थानीय निकाय चुनावों में भी BJP ने नगर पंचायत प्रमुख, नगर पालिका प्रमुख और काउंसिलर के पदों के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया था। पांच नगर पंचायतों के प्रमुख और 90 काउंसिलर्स और काउंसिलर्स चुने गए थे। Modi भाई जान अभियान BJP माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा अवसर प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है।
इसी बीच, मुस्लिमों को प्रधानमंत्री Narendra Modi की सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए क्यूमी चौपाल और स्नेह संवाद के माध्यम से BJP ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को मुस्लिमों के बीच फैलाने का कार्य किया है। UP में PM आवासों में से लगभग 19 लाख घर मुस्लिमों को दिए गए। 2.61 करोड़ मुस्लिम मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। 2 लाख गरीब मुस्लिमों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुस्लिमों को आयुष्मान भारत में 28 प्रतिशत, किसान सम्मान निधि में 22 प्रतिशत और शौचालय निर्माण योजना में 23 प्रतिशत हिस्सा है।
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने मुसलमानों के हज कोटा को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की मांग की न केवल बढ़ाया, बल्कि इस पर GST को 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम कर दिया। Modi सरकार ने खुद 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने का काम किया है।
पसमांडा विचारक और JNU के पूर्व मेहमान शिक्षक, डॉ. अरशद आलम कहते हैं कि इन सभी प्रयासों के कारण कुछ हिस्से के पसमांडा मुस्लिम अब BJP के पास आ गए हैं। वर्तमान में 10-12 प्रतिशत पसमांडा मुस्लिम BJP की ओर झुके हुए हैं। UP में पसमांडा का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें अंसारी समुदाय राज्य मंत्रिमंडल में भाग लेने को दिया गया है। इसके साथ ही, उन्हें यह भी विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों में BJP को हराने की क्षमता वाली पार्टी की ओर बड़ा हिस्सा मुस्लिम जाएगा।
उपनिर्वाचनों में मुस्लिमों का प्रभाव
उत्तर प्रदेश में 29 सीटें सहारनपुर, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, कैराना, बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, श्रावस्ती, बहराइच, दुमरियागंज, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैसरगंज, गोंडा, बाराबंकी, बदायूं और आमला आदि में मुस्लिम बहुलसंख्यक हैं।
दिलीप मंडल का कहना है कि अयोध्या संरचना के बाद मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न वैसा ही रहा है। मुस्लिम वोटों का धरावाहिक उस पार्टी की ओर होता है जिसमें से BJP को हराने की सबसे अधिक क्षमता होती है। यह पैटर्न किसी राज्य में बदला नहीं है। इस पैटर्न की चमक उम्मीद है कि जारी रहेगी।
दूसरी बात यह है कि कोई जो एक धुरी पर बांध लेता है या अपनी स्थिति को एक समुदाय के रूप में ठीक करता है, उसकी विमुक्ति की क्षमता कम हो जाती है। यह उस समुदाय को नुकसान पहुंचाता है। शायद उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी स्थिति को ठीक करना पड़ा।
CAA से नागरिकता छीनी जा रही नहीं: मौलाना शहाबुद्दीन
बारेलवी समुदाय के विद्वान मौलाना शहाबुद्दीन कहते हैं कि किसी की नागरिकता को CAA के माध्यम से छीना नहीं जा सकता है। इसलिए हम इस कानून का स्वागत करते हैं। तीन तलाक इस चुनाव में भी मुद्दा नहीं होगा। मुस्लिम लोगों ने लाभार्थी योजनाओं से भी लाभ प्राप्त किया है। इसलिए BJP को भी 8-10 प्रतिशत मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुस्लिमों की दिशा वार्ता कांग्रेस की ओर बढ़ रही है।
मुसलमानों को समझा गया है कि उन्होंने SP के साथ कोई विशेष लाभ नहीं पाया, लेकिन यह भी सच है कि इंडिया इलायंस उनकी पसंद है। जहां BSP मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेगी, वहां इंडिया के उम्मीदवार गैर-मुस्लिम होने पर मुस्लिम वोटर्स BSP की ओर जा सकते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन कहते हैं कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अब तक मुस्लिमों को निशाना बनाए रखा नहीं है।
अगर देश के लोगों को जीविका के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो इसके लिए दूसरों के लिए ‘नागरिकता कानून’ लाने से क्या होगा? अब जनता ने BJP की ध्यानाकर्षण की राजनीति को समझ लिया है। BJP सरकार को समझाना चाहिए कि उनके 10 वर्षों के शासन के दौरान लाखों नागरिक ने अपनी नागरिकता को त्याग दी है। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो, कल (मंगलवार) ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ का हिसाब देना होगा और फिर ‘केयर फंड’ का भी।
Congress राज्य अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हर चुनाव के दौरान BJP कोई न कोई रणनीति अपनाती है। लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की कमी की दिशा में बढ़ रही है। इसकी चेतावनी लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निन्दन और चुनावी बॉन्ड स्कैम पर कड़ी नज़र रखते हुए इसकी मदद ली है। इससे इसकी वास्तविकता का आंकलन किया जा सकता है।
अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें: फरंगी महली
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य और ऐशबाग ईदगाह के इमाम, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली कहते हैं कि इस सूचना के मुद्दे पर राय रखना सही नहीं है। इस पर छोड़ाई जा सकती है राय तभी जब CAA के जारी हुए मसूदे का अध्ययन करने के बाद। जनता से अपील करते हुए, उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।
नागरिकता सुधार कानून का अधिसूचन करने पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को एक्स पर लिखा कि चुनाव से पहले नागरिकता सुधार कानून को लागू करने के बजाय, केंद्र सरकार को उसमें लोगों के मनोभ्रंश, भ्रांतियों और संदेहों को पूरी तरह से दूर करना चाहिए था। इसके बाद ही इसे लागू करना बेहतर होता।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील डॉ। कासिम रसूल इल्यास के अनुसार, नागरिकता सुधार कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पेश की गई हैं। इनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। इस परिस्थिति में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही अधिसूचन जारी करना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि बोर्ड की कानूनी समिति सूचना का अध्ययन करेगी, जिसके बाद बोर्ड अपनी राय रखेगा। मैं यह कहता हूं कि पहले ही अन्य देशों से आने वालों को नागरिकता मिल रही है। इसलिए, इस कानून के लागू होने से, अन्य देशों से लोगों को बड़ी संख्या में नागरिकता मिलेगी। सवाल यह है कि देश में रह रहे नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से उपभोग कर रहे हैं कि नहीं।
