नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है उन्होंने सरकार पर CAA के जरिए नया वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है।
एक शो के दौरान जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या CAA आदिवासी क्षेत्रों की संरचना को बदल देगा? इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “बिल्कुल नहीं। CAA जनजातीय क्षेत्रों के ढांचे और अधिकारों को कमजोर या बदलेगा नहीं। हमने अधिनियम में ही प्रावधान किया है कि जहां कहीं भी इनर लाइन परमिट है और जो भी क्षेत्र छठी अनुसूची में है, वहां CAA उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहां CAA लागू नहीं होगा। उन क्षेत्रों में संबोधित आवेदनों को ऐप पर अपलोड नहीं किया जाएगा। हमने इसे ऐप से हटा दिया है।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा, “विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों में राजनीतिक लाभ होता है, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उन्होंने यह भी कहा कि Article 370 को हटाना हमारे राजनीतिक लाभ के लिए भी था। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम Article 370 को हटा देंगे। उनका इतिहास है कि वे जो कहते हैं वह नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री Modi का इतिहास है कि BJP ने जो कुछ भी कहा हां, Narendra Modi ने जो कुछ भी कहा है वह पत्थर में स्थापित है। PM Modi का हर वादा पूरा किया गया है।
उन्होंने आगे कहा, “हमारे संविधान के Article 11 में, संसद ने केवल भारत की संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया है। यह केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का संयुक्त विषय नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव इसके बाद सभी सहयोग करेंगे। वे तुष्टिकरण की राजनीति के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं।
भारत गठबंधन के दावों का जवाब दिया
CAA नियमों के लागू होने के बाद से, भारत गठबंधन के लगभग सभी दलों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने बताया कि अगर आगामी चुनावों में भारत की गठबंधन सरकार बनती है तो वह इसे रद्द कर देंगे। भारतीय गठबंधन के इन दावों पर Amit Shah ने कहा, “वे यह भी जानते हैं कि भारतीय गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाला है। CAA कानून प्रधानमंत्री Modi के नेतृत्व में BJP सरकार ने लाया है, इसे रद्द करना असंभव है। यह पूरी तरह से संवैधानिक है। यह एक वैध कानून है। उच्चतम न्यायालय ने इस कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है। मैं उद्धव ठाकरे से कहता हूं कि पहले यह स्पष्ट करें कि CAA को लागू किया जाना चाहिए या नहीं। अब वह अल्पसंख्यकों के वोट चाहते हैं, इसलिए वह तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।
CAA के बारे में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने कहा, “राहुल गांधी को जनता को बताना चाहिए कि CAA देश के खिलाफ क्यों है, जैसे हम समझा रहे हैं कि यह देश के पक्ष में क्यों है।
जब CAA को मुस्लिम विरोधी कहा गया तो Amit Shah ने क्या कहा?
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को मुस्लिम विरोधी बताया था। इस पर Amit Shah ने कहा, “क्या तर्क है? मुसलमानों पर धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता क्योंकि तीनों देशों को इस्लामी राज्य घोषित किया गया है। इस कानून में NRC का कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है।
तीन तलाक, CAA और Article 370 पर विदेशी मीडिया के सवाल उठाने के सवाल पर Amit Shah ने कहा, “विदेशी मीडिया से पूछें कि क्या उनके देश में तीन तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ, Article 370 जैसे प्रावधान हैं।
इस सवाल का जवाब देते हुए कि CAA के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वालों की एक अलग पहचान होगी, गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें भारत के आम नागरिकों की तरह भारत के नागरिकों की सूची में शामिल किया जाएगा। उन्हें हम सभी की तरह समान अधिकार मिलेंगे। वे चुनाव भी लड़ सकते हैं, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री बन सकते हैं।
