केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी CAA को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया है। इसके साथ ही, नागरिकता संशोधन अधिनियम अब पूरे देश में लागू हो गया है। जिसके बाद राजनीति गरम हो गई है। केंद्र सरकार का यह निर्णय भी आलोचना का सामना कर रहा है। इसी बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर आज प्रेस सम्मेलन करी। उन्होंने कहा कि यह एक वोट बैंक बनाने का खेल है, BJP वोट बैंक राजनीति कर रही है।
मुख्यमंत्री ने BJP को आक्रमण करते हुए कहा कि वे अपने देश के अधिकारों को पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। CAA उत्तर पूर्वी राज्यों को और अधिक क्षति पहुंचाएगा। अन्य देश बाहरियों को रोकते हैं। BJP ने CAA को चुनावी लाभ के लिए लाया है। BJP अपने वोट बैंक की तैयारी कर रही है। देश मांगता है कि CAA को वापस लिया जाए। देश के युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर BJP ने 10 वर्षों में काम किया होता, तो उन्हें चुनाव से पहले CAA लाने की आवश्यकता नहीं होती। CAA के तहत लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ माइनॉरिटीज को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नागरिकता मिलेगी। भारत में महंगाई की कमी हो रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, युवा नौकरियों के लिए दरवाजे से दरवाजे टकरा रहा है।
दिल्ली CM Arvind Kejriwal ने कहा, ‘यह CAA है क्या? केंद्र में BJP सरकार कहती है कि अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तीन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी हो, तो उन्हें भी नागरिकता मिलेगी। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों के बड़े संख्या को हमारे देश में लाया जाएगा। उन्हें नौकरियां मिलेंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। BJP हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं दे सकती, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से आने वाले बच्चों को नौकरियां देना चाहती है। हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन BJP चाहती है कि पाकिस्तानी यहां बसें। वे हमें अपनी नौकरियों को उनके बच्चों को देना चाहती हैं। वे चाहते हैं कि हमारे जायदाद सही घरों में पाकिस्तानी बसाएं। जो सरकार भारत की है, उसे हमारे परिवारों और देश के विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। यह पाकिस्तानियों को बसाने के लिए इस्तेमाल होगा।
Kejriwal ने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में यह स्वीकार नहीं करेंगे कि अन्य देशों के लोगों को हमारे बच्चों की नौकरी लेने का अधिकार दिया जाए। हम इसका मजबूत विरोध करेंगे। अगर वे इसे वापस नहीं लेते हैं, तो इस चुनाव में BJP के खिलाफ मत देकर अपना गुस्सा व्यक्त करें। आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं है और आप पाकिस्तानियों को आमंत्रित करना और रोजगार प्रदान करना चाहते हैं, यह मेरे समझ से बाहर है। भारत दुनिया के उल्टे क्रम की ओर बढ़ रहा है। पूरे विश्व में दूसरे देशों के गरीब लोगों को रुका जा रहा है, हम अपने दरवाजे उनके लिए खोल रहे हैं। उन व्यापारीयों को वापस लाओ जो भारत छोड़ गए हैं, ताकि नए कारखाने खुल सकें और उनके बच्चों को रोजगार मिल सके।
नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है?
नागरिकता संशोधन बिल, 1955 को संशोधित करता है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासी नागरिकता के लिए योग्य हों।
नागरिकता संशोधन बिल को 9 दिसम्बर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। बिल ने ही 9 दिसम्बर 2019 को ही सदन से पारित कर लिया था। इसे 11 दिसम्बर 2019 को राज्यसभा में भी पारित किया गया था।
नए कानून में क्या प्रावधान हैं?
नागरिकता अधिनियम नागरिकता द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रदान करता है। आवेदक को पिछले 12 महीनों तक और पिछले 14 वर्षों के अंत में पिछले 11 महीनों तक भारत में निवास किया होना चाहिए। यह कानून उन छः धर्मों (हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) और तीन देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) के व्यक्तियों के लिए अवधि को 11 वर्षों से छह वर्षों तक बढ़ा देता है।
यह कानून यह भी प्रदान करता है कि किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर विदेशी नागरिकता भारतीय नागरिकता (OCI) धारीयों के पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।
