मुख्य सचिव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और जिला मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आधार अपडेशन को लेकर बैठक कर रहे थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जल्द से जल्द ई-दिशा केंद्रों पर आइरिस स्कैनर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये, ताकि आधार प्रमाणीकरण प्रभावी ढंग से किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को जिला मुख्यालय स्तर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए ताकि अधिकारियों को आधार प्रमाणीकरण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा सके, जिससे उन्हें विभिन्न विभागों के कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
मुख्य सचिव ने जिला मुख्यालय के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आधार सत्यापन क्यूआर कोड स्कैनर एप्लिकेशन ‘एमआधार’ के उपयोग के बारे में अन्य अधिकारियों को भी अवगत कराने के निर्देश दिए, ताकि डुप्लिकेसी की जांच की जा सके और जनता को दी जाने वाली सेवाओं का गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर नियंत्रण किया जा सके। नई विकसित ‘एमआधार’, आधार क्यूआर स्कैनर एप्लिकेशन अधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान को प्रमाणित करने की सुविधा भी प्रदान करती है, यह व्यक्ति के नाम के कुछ अक्षर या अंक, जन्म तिथि, पता, लिंग, फोटो, मोबाइल और हस्ताक्षर आदि प्रदर्शित करती है।
10 साल पुराने आधार होंगे अपडेट
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आधार रि-वैलिडेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिन नागरिकों के आधार कार्ड बने हुए 10 साल से अधिक समय हो गया है और उन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार को अपडेट नहीं किया है, उन्हें सरकारी सेवाओं का लगातार लाभ उठाने के लिए पहचान के प्रमाण (पीओआई) तथा पते के प्रमाण (पीओए) के वैध दस्तावेजों के साथ आधार अपडेट करके अपने आधार विवरण को फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है।
