केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया दीपावली का तोहफा, महंगाई भत्ते में किया 4% का इजाफा

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया ...

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर केंद्र सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दीपावली के पहले उपहार की तरह है। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा
pm modi

त्योहार के समय महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। आने वाले समय त्योहारों से भरे पड़े हैं। ऐसे समय में यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा सहूलियत देगा। इस घोषणा से लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह फैसला कर्मचारियों के साथ-साथ रक्षा सेवाओं में कार्यरत लोगों के लिए भी लागू है।

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तीन महीने का बकाया भुगतान करेगी सरकार

चूंकि नवीनतम महंगाई घोषणा वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जुलाई है, इसलिए कर्मचारियों को उनके नवीनतम वेतन के साथ बकाया का भुगतान किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है, लेकिन आमतौर पर इस फैसले की घोषणा मार्च और सितंबर में की जाती है। घोषणा के समय सरकार कर्मचारियों को तीन महीने का बकाया भी भुगतान करती है।

12,852 करोड़ रुपए का वहन करेगी केंद्र सरकार

केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एक जुलाई 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष यानि सालाना 12,852 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही अगले आठ महीनों में यानि जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक 8,588 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार केंद्र सरकार वहन करेगी।

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