Haryana News: हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर एक बार फिर सब्सिडी मिलने की उम्मीद है। राज्य के उद्योग-वाणिज्य एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि 40 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फिर से सब्सिडी के दायरे में लाया जाए। विशेष रूप से दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम से कम 15% छूट देने की सिफारिश की गई है, ताकि आम और मध्यमवर्गीय लोग इससे लाभान्वित हो सकें।
यदि सरकार इस नीति को लागू करती है, तो उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर 15,000 तक की छूट और इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख से लेकर 6 लाख तक का फायदा मिलेगा। इस कदम से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी, बल्कि हरियाणा सरकार को भी राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है।
फिलहाल दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले से ही 15% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस वजह से हरियाणा के बहुत से उपभोक्ता दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिससे हरियाणा को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सब्सिडी दोबारा शुरू होने से यह प्रवृत्ति थमेगी और राज्य को आर्थिक लाभ मिलेगा।
मंत्री राव नरबीर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की योजना में इलेक्ट्रिक स्कूटर और थ्री-व्हीलर को विशेष तवज्जो दी जाएगी। इनका उपयोग आमतौर पर रोजाना के आने-जाने के लिए होता है, और ये आम लोगों के लिए कारों की तुलना में ज्यादा सुलभ और किफायती विकल्प हैं।
