पंचायती चुनाव: सुरक्षा के लिहाज से जिला रेवाड़ी में धारा 144 लागू

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि रेवाड़ी में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा पंच-सरपंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा ...

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि रेवाड़ी में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा पंच-सरपंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।

जिलाधीश ने पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए धारा 144 के तहत सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी पुलिस थाना में या लाईसैंस डीलर के पास जमा करवाकर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने में सहभागी बने और सभ्य नागरिक होने का परिचय दें।

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जिलाधीश ने कहा कि लाइसेंसी हथियार जमा न कराने वाले लाईसैंस धारक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। लाईसैंस धारक अपना हथियार किसी भी समय स्थानीय पुलिस थाने में या लाईसैंस डीलर के पास जमा करवा सकते है। इस संदर्भ में प्रत्येक प्रभारी थाना को आदेश जारी किए गए है तथा थाना में अलग से पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई है। आदेशों की अवेहलना करने वाले लाईसैंस धारको के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवाड़ी जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधी में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक एवं अन्य हथियार जैसे गड़ासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, कटार आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा।

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यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्धसैनिक बल, बैंक/सुरक्षा/होम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।

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