New Link Expressway: उत्तर प्रदेश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से यह एक बड़ा और बेहद अहम अपडेट है। 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को अंतिम रूप दिया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। यूपीडा ने 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे की योजना बनाई है।
यमुना अथॉरिटी ने यूपीडा को नोटिफाइड एरिया में जमीन खरीदने के लिए एनओसी भी जारी कर दी है। 54 गांवों में बनेगा लिंक रोड। एनसीआर के 54 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित
ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट, जो 74.3 किलोमीटर लंबा है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा बनाया गया है। यमुना अथॉरिटी ने नोटिफाइड एरिया में जमीन अधिग्रहण करने के लिए यूपीडा को अनापत्ति पत्र (एनओसी) भी भेज दिया है। 54 गांवों में बनेगा लिंक रोड। इससे गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
नियामक संस्था के एक अधिकारी ने बताया कि गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना चाहिए। 120 मीटर चौड़ा यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर 44.3 किमी यानी बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र से शुरू होगा। इसे सेक्टर-21 फिल्म सिटी यानी यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किमी हिस्से से जोड़ा जाएगा।
खास बात यह है कि लिंक एक्सप्रेसवे अब सेक्टरों से होकर नहीं गुजरेगा, जैसा पहले होता था। पहले इसकी लंबाई 83 किमी थी, लेकिन अब इसका एलाइनमेंट कर दिया गया है। इलाकों को बचाते हुए इसे सेक्टर-21 में शामिल किया जाएगा। 54 गांवों में लिंक रोड बनाई जाएगी।
इनमें बुलंदशहर के 45 और गौतमबुद्ध नगर के नौ गांव शामिल हैं। इनमें 13 गांव खुर्जा तहसील के हैं, जबकि बाकी बुलंदशहर, स्याना और शिकारपुर तहसील के होंगे। यूपीडा जल्द ही इन नौ गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्राधिकरण ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब चार हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बुलंदशहर में बनेगा औद्योगिक क्लस्टर
बुलंदशहर में एक औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा, जो गंगा एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिसके दोनों तरफ बैंक हैं। इससे नए उद्यमों के लिए जमीन उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट, चोला रेलवे स्टेशन और एक्सप्रेसवे की निकटता से निवेशकों और निर्यातकों को काफी सुविधा होगी, साथ ही आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इसके लिए तीस स्थानों की पहचान भी कर ली गई है।
