Haryana PPP: हरियाणा में फैमिली आईडी में गलत जानकारी दर्ज कर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों पर सरकार ने कार्रवाई करनी शुरु कर दी है। सरकार ने ऐसे फर्जी गरीबों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पिछले 1 महीने में प्रदेश में 1609 परिवारों को बीपीएल कैटेगरी से बहार कर दिया गया है। सरकार ने फर्जी गरीब परिवारों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है।
3 साल तक हो सकती कैद
प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे फर्जी गरीबों को खुद ही बीपीएल श्रेणी छोड़ने को कहा गया है। अगर सरकार ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें बाहर करने करने के साथ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों पर बारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत कार्ऱवाई होगी, जिसमें उन्हें 3 साल तक की सजा हो सकती है।
इसको लेकर बकायदा मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। दरअसल, विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने फर्जी बीपीएल परिवारों का मुद्दा उठाया था। सीएम सैनी ने कार्ऱवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड का लाभ सिर्फ उन्ही परिवारों को मिलता है, जिनकी सालाना इनकम 1 लाख 80 हजार रुपये से कम हो। सरकार को शक है कि इससे ज्यादा इनकम होने के बावजूद कई परिवारों ने कम इनकम दर्ज करवाते हुए यह कार्ड बनवा लिया।
सरकार को शक है कि कई परिवारों की फैमिली इनकम 1 लाख 80 हजार से ज्यादा है। लेकिन बीपीएल कार्ड के लिए उन्होंने परिवार का फर्जी बंटवारा कर लिया। अब वह रहते तो साथ हैं लेकिन कागजों में खुद को अलग-अलग दिखाकर बीपीएल परिवार वाले फायदे उठा रहे हैं।
होगी कानूनी कार्रवाई
इस संबंध में सरकार की ओर से बीपीएल परिवारों को मैसेज भेजे जा रहे हैं जिसमें उन्हें 20 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वे खुद ही फैमिली आईडी में अपनी सही विवरण दर्ज कराएँ और बीपीएल श्रेणी से बाहर चले जाएं। वरना इससे लिए लाभ की वसूली की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी।
