Haryana News: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने “हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड” के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कें 15 जून तक ठीक कर दी जाएं ताकि मानसून के सीज़न में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े।
राणा आज यहां अपने कार्यालय में “हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड” के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहूजा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राज्य में “हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड” के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों की वस्तु-स्थिति की जानकारी ली। उनको बताया गया कि बोर्ड द्वारा प्रदेश में कुल 4353 सड़कें बनाई गई हैं , इनमें से 3123 सड़कों की मरम्मत करके ठीक कर दिया गया है , शेष सड़कों को भी जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा।
श्याम सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गत एक अप्रैल 2025 को अधिकारियों को विभिन्न विभागों से संबंधित राज्य की सभी सड़कें आगामी 15 जून 2025 तक मरम्मत करके ठीक करने के निर्देश दिए थे। कृषि मंत्री ने “हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड” के अधिकारियों को बोर्ड से संबंधित सभी सड़कों की वर्तमान हालत की समीक्षा करते हुए निर्धारित अवधि में सड़कें सही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को पिछले 11 साल में राज्य में बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों का ब्यौरा तैयार करने के भी निर्देश दिए और कहा कि प्रधामंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकासात्मक कार्यों का लेखा जोखा बना कर जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा जनता के समक्ष रखा गया है, उसी प्रकार हरियाणा में भी पिछले 11 सालों के दौरान “हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड” द्वारा निर्मित सड़कों का हिसाब लोगों के समक्ष रखा जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बोर्ड के अंतर्गत आने वाली अनाज मंडियों में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की तथा सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गुरुग्राम में प्रस्तावित फूल मंडी, प्राकृतिक अनाज की मंडी की आगामी कार्रवाई पर चर्चा की और साथ ही वहां मछली मंडी स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए।
श्श्याम सिंह राणा ने मंडी के आढ़तियों की मांगों पर भी अधिकारियों से विचार विमर्श किया। इसके अलावा उन्होंने पराली प्रबंधन से संबंधित डीएसआर (डायरेक्ट सीडिंग राइस) की बकाया सब्सिडी का तुरंत भुगतान करने के निर्देश दिए।
