आपको बता दें कि एम्स बनाओ संघर्ष समिति ने इलाके में एम्स बनाने की मांग को लेकर लम्बे समय तक आन्दोलन किया था. जिसके बाद बीजेपी की पहली योजना में रेवाड़ी के मनेठी में एम्स बनाने की मंजूरी मिली थी. लेकिन यहाँ फ़ॉरेस्ट एडवायजरी कमेटी ने उक्त जमीन पर आपत्ति जता निर्माण पर रोक लगा दी थी.
जिसके बाद माजरा गाँव के ग्रामीण अपनी मर्जी से सरकारी रेट पर सरकार को जमीन देने के लिए राजी हुए थे. जिस वक्त को अभीतक करीबन आठ माह का वक्त बीत चूका है. लेकिन विभिन्न कारणों के चलते सरकार ने आज तक उक्त जमीन को ग्रामीणों से अपने नाम नहीं कराया है. फिलहाल माजरा गाँव में 210 एकड़ जमीन एम्स के लिए चिन्हित की गई है. जिसे भू मालिकों से सरकार ने अपने नाम कराकर निर्माण कार्य शुरू कराना है.
एम्स बनाओ संघर्ष समिति बार–बार ये कह रही है कि एम्स का निर्माण सरकार जल्द शुरू कराएं. लेकिन प्रशासन कई महीनों से ये आश्वासन दे रहा है कि अगले हफ्ते से रजिस्ट्री प्रकिया शुरू की जायेगी. स्थानीय विधायक एवं सहकारिता मंत्री भी इस तरह का बयान कई बार दे चुके है. जिन्होंने एक बयान में ये भी कहा था कि एम्स बनाओ संघर्ष समिति का एम्स निर्माण में कोई योगदान नहीं है. वो तो ऊँगली कटाकर शहीद होना चाहते थे.
जिस बयान से एम्स बनाओ संघर्ष समिति में रोष है, उसी रोष के चलते 10 जुलाई को मंत्री के बावल निवास स्थान पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा/ संघर्ष समिति ने कहा कि 9 जुलाई तक मंत्री अपनी गलती मान ले वरना वो दस जुलाई को धरना प्रदर्शन करेंगे.
