उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जमीन की फर्द तैयार करने के लिए नया सॉफ्टवेयर लिया गया है और इसके माध्यम से किसानों को अपनी जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारखानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो फर्द यानी जमाबंदी निकाली जाएगी, उस पर क्यू आर कोड अंकित होगा।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि क्यू आर कोड अंकित होने के कारण ही इस फर्द को वेरीफाइड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यह सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार से खरीदा है और इस सॉफ्टवेयर से जो जमाबंदी निकाली जाएगी, उससे किसान ऋण भी ले सकेंगे और पटवारी से हस्ताक्षर करवाने की भी जरूरत नहीं होगी।
उप मुख्यमंत्री ने इसके अलावा यह भी घोषणा की कि अब बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि आगामी एक जनवरी से एक लाख 80 हजार रूपए सालाना से कम आय वाले परिवारों की वेरीफाई आय के आधार पर बीपीएल कार्ड अपने आप ही बन जाएंगे। उपमुख्यमंत्री मंगलवार को ऐलनाबाद के गांव मिठी सुरेरां में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार की है कि अब लोगों को घर बैठे ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार ने गांवों व शहरों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ना ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई कोर कसर छोड़ी जाएगी।