Rewari News: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिला में अवैध कॉलोनियां नहीं पनपने दी जाए। इसको लेकर जिला योजनाकार विभाग पुलिस के सहयोग से लगातार कार्रवाई करे। अवैध कालोनियां नियमितिकरण पॉलिसी के अन्तर्गत नहीं आती हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। डीसी अभिषेक मीणा ने शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला नगर योजनाकार, नार्को समन्वय कमेटी, माइनिंग व बाल श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीसी अभिषेक मीणा ने DTP अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाए। इसके साथ-साथ आमजन को भी अवैध कॉलोनाइजर के झांसे में न आने को लेकर जागरूक किया जाए। उन्होंने जिला में आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि कोई भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण न करें। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें। नागरिक अवैध कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त न करें। कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे जिला नगर योजनाकार रेवाड़ी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को पूछताछ कर सकता है।
डीसी अभिषेक मीणा ने खनन अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बताया कि जिला में खनन न हो इसको लेकर फील्ड में गश्त की जाए और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं डीसी द्वारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में श्रम अधिकारियों द्वारा श्रम एक्ट के तहत अब तक की गई कार्यवाही के बारे में भी समीक्षा की।
उन्होंने बैठक में DTF टीम को निर्देश दिए कि जिला रेवाड़ी में कही भी बाल श्रम की निरंतर जांच की जाए, जहां भी बाल श्रम नियमों की अवहेलना हो वहां सहायक श्रम आयुक्त स्वयं मौके पर पहुंचकर बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने का कार्य करें। इसके साथ श्रम एक्ट के तहत श्रम नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें।
जिला में सभी मेडिकल पर CCTV व रजिस्टर मेंटेन हो सुनिश्चित
डीसी अभिषेक मीणा ने जिला स्तरीय नार्को समन्वय कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला में सभी मेडिकल स्टोर पर CCTV कैमरे होना सुनिश्चित किया जाए। वहीं सभी मेडिकल पर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जिला में सरपंचों के सहयोग से भांग के पौधे नष्ट करवाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वह न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि दूर दराज के क्षेत्र में भी व्यापक निगरानी रखें। नशे की लत ने जिन युवाओं को गिरफ्त में ले लिया है, उनके पुनर्वास के लिए भी ठोस प्रयास किए जाएं। अधिकारियों से कहा गया कि वे नशा करने वालों की पहचान करें और उनकी काउंसलिंग करवाएं। इस कार्य में पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया जाए। जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के साथ-साथ विद्यालय व महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नशा न करने बारे जागरूक किया जाए।
डीसी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेच रहा है अथवा सेवन कर रहा है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। उन्होंने बताया कि जहां कहीं भी मादक पदार्थ बिक्री होने अथवा सेवन का पता चलता है तो उक्त जानकारी बारे मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल अथवा टोल फ्री नंबर 1933 पर भी रिपोर्ट की जा सकती है।
