HRMS: मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को उनके अधीन विभाग, बोर्ड और निगमों के संवेदनशील पदों और उन पर तीन साल से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन अभी तक कुछ विभागों, बोर्डों और निगमों की ओर से यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए सभी अधिकारी यह जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाएं।
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स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण सरकार को कराएं उपलब्ध
मुख्य सचिव ने ग्रुप ए, बी, सी और डी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का भी श्रेणीवार विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों से पिछले 20 वर्षों में 20 वर्ष की अर्हता सेवा पूरी करने या 50 व 55 वर्ष की आयु में सेवा से बर्खास्त, हटाए गए, समय से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की और उनकी सूची सरकार को सौंपने के निर्देश दिए।
चार्जशीट व अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की जानकारी करें अपलोड
कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पिछले 5 वर्षों में नियम-7 एवं 8 के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों को जारी चार्जशीट के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की जानकारी भी एचआरएमएस (HRMS) पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।
पुलिस सत्यापन की जानकारी करवाए उपलब्ध और जनसांख्यिकीय डेटा को किया जाए सही
मुख्य सचिव ने कहा कि कॉमन काडर ग्रुप-डी कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन के संबंध में जानकारी तथा HRMS पोर्टल पर पुलिस वेरिफिकेशन विवरण को अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। अभी तक 48 विभागों की ओर से पुलिस वेरिफिकेशन की जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने शेष विभाग के अधिकारियों को सख़्त निर्देश देते हुए उपरोक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एनआईसी अधिकारियों को HRMS पोर्टल पर पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित अनिवार्य प्रावधान करने बारे आदेश दिए जा चुके हैं।
कर्मचारियों का जनसांख्यिकीय डेटा सही नहीं
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कॉमन काडर ग्रुप-डी कर्मचारियों के ट्रांसफर ड्राइव हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करते समय यह पाया गया कि एचआरएमएस (HRMS) पोर्टल पर कर्मचारियों का जनसांख्यिकीय डेटा सही नहीं है। इसलिए सभी वरिष्ठ अधिकारी उनके अधीन विभागों में कार्यरत ग्रुप-डी कर्मचारियों के जनसांख्यिकीय डेटा को पोर्टल में सही करवाएं, ताकि आगामी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
