अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि अधिकारी विभाग द्वारा क्रियान्वित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा सभी योजनाओं के लिए 290 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का बजट जिलों में भेज दिया है।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री आज जिला कल्याण अधिकारियों, जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम, पिछडे वर्ग कल्याण निगम के अधिकरियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
सरकार अंत्योदय की भावना से कर रही कार्य
डा. बनवारी लाल ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना को लेकर कार्य कर रही है ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान सम्भव हो सके और वह समाज की मुख्यधारा से शामिल होकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। उन्होंने कहा कि दादरी, कैथल सहित कई जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सराहनीय कार्य किया गया है। दूसरे जिले भी अच्छा कार्य करने वाले जिलों का अनुसरण करें ।
जिलों के नोडल अधिकारी अवश्य करें दौरा
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग मंत्री ने कहा कि जिला के जन अधिकारियों की उपलब्धि 75 प्रतिशत से कम होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास करें। उन्होंने 50 प्रतिशत से कम प्रगति वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलों के नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रों का दौरा कर योजनाओं को गति प्रदान करवाएं और हर माह प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय भेजें।
मुख्यमंत्री परिवार उत्थान सरकार की फ्लेगशिप योजना
डा. बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना सरकार की फ्लेगशिप योजना है। इस योजना के तहत हर जरूरतमंद को लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम, पिछडे वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों को व्यक्तिगत स्तर पर निपटान करने की जिम्मेवारी सौंपी ताकि जिलों के सभी लम्बित केसों का तुरंत प्रभाव निपटारा हो सके।
मुख्यमंत्री की घोषणानुसार 6 जिलों में बनेंगे छात्रावास
डा.बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की घोषणा अनुसार अम्बाला में अनुसूचित जाति के युवाओ के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है। रोहतक, हिसार, सिरसा, फरीदाबाद व पानीपत में भी छात्रावास बनाए जाएंगे। अधिकारी इनके प्रस्ताव तैयार करवाकर शीघ्र मुख्यालय भिजवाएं ताकि इन पर अमल किया जा सके।
सीवरेज सफाई दुर्घटना के पीड़ि़त परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग मंत्री ने कहा कि अत्याचार से पीड़ित परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 85000 रुपए से 8.25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीवर/सेफ्टी टैंक की सफाई करते समय दुर्घटना का शिकार होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सीवर दुर्घटना के मामलों में लम्बित मुआवजा पीड़ित परिवार को तुरंत प्रभाव से दिलवाया जाए। इसके लिए एफआईआर दर्ज किया जाना भी अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के 57 करोड़ बांटे
डा. बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 140 करोड रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना के तहत 31 हजार रुपए से लेकर 71 हजार रुपए की आर्थिक सहायता व 1100 रुपए की मिठाई प्रदान की जाती है। अब तक 11920 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लगभग 57 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। इसी प्रकार डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मुरम्मत हेतू 80 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। अब तक 2270 लाभार्थियों को 4235 लाख रुपए की राशि मकान मुरम्मत के लिए प्रदान की जा चुकी है। एसीएस विनित गर्ग, महानिदेशक पंकज यादव, प्रबंधक निदेशक जयबीर आर्य सहित कई अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।
