डीसी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जो मामले चिन्हित अपराध योजना के तहत आते है, पुलिस विभाग उनकी पूरी गहनता से जांच कर रिपोर्ट तैयार करे। ऐसे मामलों की जांच संबंधित अधिकारी पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग चिन्हित अपराधों के मामलों में कोर्ट में जाने से पहले उसकी अच्छी रिपोर्ट तैयार करें ताकि अपराधी को अधिक से अधिक सजा मिल सके।
डीसी ने कहा कि प्राय: देखने में आया है कि कोर्ट में केस की मजबूती न होने के कारण कई बार अपराधी सजा से बच जाते हैं। सक्ष्यों के अभाव और कमजोर पैरवी के कारण केस कमजोर हो जाते हैं और न्यायालय में टिक नहीं पाते।
इसलिए कानूनी तकनीकी और विभिन्न प्रकार के केसों में साक्ष्यों के बचाव और उनकी सुरक्षा तथा कानूनी पहलुओं द्वारा मजबूत पैरवी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाए, जिससे अपराधी बचने न पाएं। बैठक में मामलों से संबंधित बचाव साक्ष्य और तकनीकी कानूनी पहलुओं बारे विचार विमर्श किया गया।