कांग्रेस ओबीसी सैल के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और कभी भी चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। प्रदेश में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नही दिया गया था उसके बावजूद भी प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है।
मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में भी पिछडा वर्ग को आरक्षण देने से मना कर दिया था उसके बाद दोनों प्रदेशों की सरकार ने अपने-अपने प्रदेश में पिछडा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिर्पोट सरकार को सौंपी और दोनों प्रदेशों की सरकार माननीय सुर्पीम कोर्ट में पंहूची और सुर्पीम कोर्ट ने राहत देते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव व निकाय चुनाव में पिछडा वर्ग को आरक्षण दे दिया था। इसी तरह से हरियाणा सरकार ने जो प्रदेश में पिछडा वर्ग आयोग बनाया है।
इसलिए प्रदेश के पिछडा वर्ग आयोग को भी अगले एक सप्ताह के अंदर-अंदर सर्वे करा कर अपनी सिफ़ारिश रिर्पोट प्रदेश सरकार को भेजनी चाहिए और मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपील है कि आयोग की रिर्पोट को लेकर वे भी सुर्पीम कोर्ट में जाएं और जिस तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पिछडों को आरक्षण मिला है उसी प्रकार हरियाणा प्रदेश के पिछडा वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिल सके।
प्रदेश सरकार को एक सप्ताह का समय
यदि आप ऐसा नही करते हैं तो आपको पिछडा वर्ग विरोधी माना जाएगा। प्रदेश में लगभग आधी आबादी पिछडा वर्ग से संबंधित है तो आपको प्रदेश की आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए पिछडों को पंचायत में आरक्षण दिलवाना चाहिए। कैप्टन अजय सिंह यादव ने बताया कि हरियाणा कांग्रेस के पिछडा वर्ग के पदाधिकारी आगामी 22 अगस्त को हर जिला मुख्यालय पर जिला उपायुक्तों को महामहिम राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौपेगें। उन्होंने बताया यदि सरकार द्वारा बनाया गया पिछडा वर्ग आयोग एक सप्ताह के अंदर-अंदर अपनी सिफारिश रिर्पोट नही सोंपता है तो हम जल्द ही एक रणनीति बनाकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना व रोष प्रर्दशन करेगें।
